विदर्भातील सुमारे दोन हजार प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थांना टाळे लागले असून १ हजार संस्था तात्पुरत्या बंद आहेत. विदर्भात दुध उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवण्यात आल्या, तरीही दुधसंकलनात वाढ झालेली नाही. राज्यात सहकारी दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी १९५८ मध्ये सहकार क्षेत्राअंतर्गत स्वतंत्र दुग्धव्यवसाय विभाग स्थापन करण्यात आला. राज्यातील दूध संकलनाचे नियमन हा उद्देश त्यामागे होता. राज्यातील काही भागात सहकारी तत्वावरील दुग्धव्यवसाय रूजला, पण विदर्भात मात्र ही चळवळ मोडकळीस आल्याचे चित्र आहे. दुग्धव्यवसाय विभागाच्या आकडेवारीनुसार अमरावती विभागात एकूण २ हजार २४३ प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी केवळ १९७ संस्था सध्या कार्यरत आहेत. १ हजार ५१२ संस्था बंद पडल्या. ५३४ संस्था तात्पुरत्या बंद आहेत. नागपूर विभागातही अशीच स्थिती आहे. सध्या या विभागात ७४७ संस्था कार्यरत आहेत. ४९२ संस्थांना कायमस्वरूपी टाळे लागले आहे. ५५३ संस्था तात्पुरत्या बंद आहेत. नागपूर विभागात एकूण १ हजार ७९२ संस्थांची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या इंटिग्रेटेड डेअरी फार्मिग योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून वेगवर्धित विकास कार्यक्रमासाठी देखील भरीव निधी मंजूर करण्यात आला. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्''ाांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या पॅकेजमधून निधी मिळाला. पण त्यातून सुधारणा होऊ शकल्या नाहीत.संकलित होणाऱ्या दुधापैकी २ टक्के दूध शासनाकडे, ३७ टक्के दुग्ध सहकारी संघ आणि ६१ टक्के दूध खाजगी क्षेत्राकडे संकलित होते. सहकारी संस्था मोडकळीस निघाल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा कल दुध संकलन करणाऱ्या खाजगी संस्थांकडे वाढल्याचे दिसून आले आहे. सहकार चळवळीचा पाया डळमळीत झाल्याचे हे चित्र आहे. खाजगी दूध क्षेत्रातून दुध उत्पादकांना होणाऱ्या लाभाचे प्रमाण अधिक असल्याने सहकारी दुध संस्थांना दुधाचा पुरेसा पुरवठा होत नाही, त्यामुळे बहुतांश संस्था बंद पडल्या, हे कारण समोर करण्यात येत असले, तरी पशुखाद्याच्या वाढलेल्या किमती, भांडवलाचा अभाव, व्यावसायिक व्यवस्थापन, दुधाच्या उपपदार्थ निर्मितीत कल्पकतेचा अभाव, मार्केटिंग व वितरणाच्या चुकीच्या पद्धती अशा अनेक कारणांचा एकत्रित परिणाम दुध संस्थांवर झाल्याचे दिसून आले आहे. त्याचवेळी संचालक मंडळांमध्ये शिरलेल्या राजकारणाचाही संबंध जोडला जात आहे. खाजगी दूध संस्थांना थोपवणे शक्य नसले, तरी सहकारी दूध संस्थांना बळकटी देण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज असल्याचे मत या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. विदर्भात दुधाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाययोजना राबवूनही दूध संकलनात फारशी वाढ का होऊ शकली नाही, हा सध्या कळीचा प्रश्न आहे. निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे न होण्यास काय कारणे आहेत, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न अजूनही करण्यात आलेला नाही. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमध्ये गायी-म्हशींच्या वाटपात मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याची ओरड झाल्यानंतर चौकशी समिती गठित करण्यात आली, पण कुणावरही कारवाई झाली नाही. सहकारी दुग्ध संस्थांना बळकट करण्याऐवजी त्या बंद होताना पाहण्यातच लोकप्रतिनिधींनीही धन्यता मानल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे.
