‘शिक्षणाच्या मोफत व सक्तीच्या कायद्या’नुसार पहिली ते आठवीपर्यंत कुठल्याही बालकास मागे ठेवता येणार नाही किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढून टाकता येणार नाही, असा स्पष्ट नियम असतानाही कांदिवलीच्या लोखंडवाला फाऊंडेशनच्या शाळेने एका पाचवीत शिकणाऱ्या मुलीला पुन्हा त्याच वर्गात बसविण्याचा आग्रह पालकांकडे चालविला आहे. याला पालकांनी विरोध केल्याने आता या मुलीला शाळेच्या पटावरून कमी करण्यात आले आहे. पालकांनी या विरोधात ‘महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगा’कडे दाद मागितली असता आयोगानेही शाळेचीच री ओढत या मुलीला त्याच वर्गात बसविण्याचा शाळेचा निर्णय योग्य ठरविला आहे. परिणामी ही मुलगी गेली दीड वर्षे शाळेबाहेर असून तिचे भवितव्य अंधकारात आहे.दुर्वा मोतेवार ही विद्यार्थिनी संबंधित शाळेत पाचवीत शिकत होती. काही अपरिहार्य कौटुंबिक कारणांमुळे ३० ऑगस्ट २०१३ ते २८ मार्च २०१४ या काळात तिला आईवडिलांसोबत गावी राहावे लागल्याने शाळेत उपस्थित राहू शकली नाही. परंतु, त्यामुळे शाळेने तिची वार्षिक परीक्षा घ्यायचे अमान्य करीत पुढच्या वर्षी पुन्हा पाचवीत प्रवेश घेण्याचा आग्रह केला. तिचे पालक विकास मोतेवार यांनी हा पर्याय अमान्य करीत शाळा शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याची तक्रार शिक्षण निरीक्षक, मुंबई महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे दाखल केली. या दोन्ही यंत्रणांनी एकदा नव्हे तर दोन वेळा हा प्रकार कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याचे स्पष्ट करीत दुर्वाला पुढच्या म्हणजे सहावीच्या वर्गात दाखल करून घेण्याचे आदेश शाळेला दिले. परंतु, आयसीएसईशी संलग्नित असलेल्या या शाळेने मनमानीपणे हे आदेश धुडकावून लावत दुर्वाच्या पालकांकडे पाचवीतच प्रवेश घेण्याचा आग्रह केला आहे.आता तर शाळेने विलास मोतेवार यांच्यासह त्यांची पत्नी आणि ११ वर्षांच्या मुलीविरोधात त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलू नये, शाळेच्या आवारात येऊ नये आदी बाबींसाठी दिंडोशी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संबंधात शाळेचे विश्वस्त मुस्तफा रंगवाला यांच्याशी संपर्क साधला असता शाळेची भूमिका बाल हक्क संरक्षण आयोगाने उचलून धरल्याने आम्ही त्यानुसारच संबंधित मुलीला कोणत्या वर्गात प्रवेश द्यायचा या बाबतचा निर्णय घेऊ, असे सांगितले.आयोगाचाही काणाडोळाखरेतर ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार पहिली ते आठवीपर्यंत कुठल्याही बालकास मागे ठेवता येत नाही किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढूनही टाकता येत नाही. इतकेच नव्हे तर एखादे मूल शाळाबाह्य़ झाले तरी त्याला त्याच्या वयानुसार योग्य त्या इयत्तेत दाखल करून घ्यावे लागते. गंभीर बाब म्हणजे या कायद्याच्या संरक्षणाचे काम ज्यांनी करायचे त्या ‘राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगा’नेही या तरतुदींकडे कानाडोळा करीत शाळेची बाजू उचलून धरल्याने दुर्वाचे पालक हतबल झाले आहेत. उलट आयोगाच्या आदेशामुळे शाळेच्या हातात आयते कोलीतच मिळाले आहे.पालकांची भूमिकाआमच्या कुटुंबावर आपत्तीच अशी कोसळली होती की तिला आम्हाला आमच्यासोबत ठेवणे क्रमप्राप्त होते. आम्ही शाळेच्या मुख्याध्यापकांशीही संपर्कात होतो. आमची अडचण आम्ही त्यांच्या कानावर घातली होती. दरम्यानच्या काळातील शाळेचे शुल्कही आम्ही भरले होते. मुख्याध्यापकांनी मार्च, २०१४मध्ये दुसऱ्या व अंतिम सत्राची परीक्षा देण्यास आम्हाला शाळेत बोलाविले. परंतु, शाळेत पोहोचल्यानंतर मुख्याध्यापकांनी तिला परीक्षेला बसू देण्याऐवजी पुढील शैक्षणिक वर्षांत पाचवीतच प्रवेश घ्यावा, अशी सूचना आम्हाला केली. तिची परीक्षा घेऊन ती पाचवी इयत्ता उत्तीर्ण होण्यास योग्य आहे की नाही ते ठरवा, असे वारंवार सांगूनही त्यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. आम्ही दोघेही व्यवसायाने डॉक्टर असून आतापर्यंत दुर्वाचा अभ्यास आम्ही घरीच घेत आलो आहोत. त्यामुळे, ती परीक्षा योग्य पद्धतीने उत्तीर्ण होईल याची खात्री आम्हाला होती.विलास मोतेवार, दुर्वाचे पालक - रेश्मा शिवडेकर, मुंबई
