रेल्वे कोटय़वधींच्या तोटय़ात चालत असल्याचे कारण देऊन रेल्वेमंत्र्यांनी नुकतीच प्रवासी भाडेवाढ केलेली असली, तरी चुकीच्या नियोजनामुळे होत असलेल्या तोटय़ाचा भरुदड सामान्य प्रवाशांवर दरवाढीच्या रूपाने टाकण्यात आल्याचे मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. अलीकडेच रेल्वे मंत्र्यांनी रेल्वेच्या विविध श्रेणींसाठी प्रवासी भाडय़ातील वाढ जाहीर केली. रेल्वेच्या सेवांमध्ये वाढ झालेली असताना गेली दहा वर्षे भाडी मात्र वाढली नसल्यामुळे रेल्वेला तोटा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र रेल्वेगाडय़ांच्या आर्थिक सक्षमतेबाबत रेल्वेनेच दिलेल्या उत्तराशी हे विधान विसंगत असल्याचे दिसते. प्रत्येक गाडीनिहाय नफाक्षमता, मिळकत आणि खर्च यांची माहिती भारतीय रेल्वे ठेवत नसल्याने कुठलीही गाडी चालवण्याची आर्थिक क्षमता ठरवता येत नाही, असे अविनाश प्रभुणे यांनी विचारलेल्या माहितीच्या उत्तरात रेल्वे बोर्डाने कळवले होते. हे उत्तर खरे असेल, तर देशात एखादी रेल्वेगाडी चालवणे किंवा सुरू ठेवणे याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी रेल्वे प्रशासन कुठल्या घटकांचा विचार करते, हे कळण्यापलीकडचे आहे. शिवाय ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात नोंदवलेल्या निरीक्षणांशीही हे उत्तर विसंगत आहे. नव्या रेल्वेगाडय़ा सुरू करताना मागणी, खर्च आणि फायदा यांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. नव्या गाडय़ा सुरू करणे, त्यांच्यासाठी किमान ‘ऑक्युपन्सी’चे (प्रवासी क्षमता) निकष ठरवणे, नफा नमूद करणे आणि वेळोवेळी याचा आढावा घेणे यासाठी रेल्वेने एक समान यंत्रणा आखायला हवी. सुटीच्या किंवा सणांच्या काळात विशेष गाडय़ा सुरू करण्यापूर्वीच त्यांची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करून या गाडय़ांची माहिती आरक्षण यंत्रणेत (पीआरएस) नमूद केली, तरच त्यांचे आगाऊ आरक्षण होऊन त्यात प्रवाशांची संख्या वाढू शकेल, असे कॅगच्या अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालाचे पालन करून रेल्वेने तोटा होणारे क्षेत्र ओळखून रेल्वेतील अकार्यक्षमता, अक्षमता आणि भ्रष्टाचाराचे प्रकार यांच्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे होते. मात्र त्याऐवजी त्यांनी भाडे वाढवून सामान्य प्रवाशावर बोझा टाकण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. रेल्वेच्या भरमसाठ तोटय़ासाठी या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवण्याची आता मागणी होत आहे. देशात एकटय़ा मध्य रेल्वेलाच २००९-१० साली ९०३ कोटी, तर त्यापूर्वीच्या वर्षांत ५२२ कोटींचा तोटा झाला आहे. सुटीकालीन विशेष गाडय़ांसह ४१ गाडय़ा केवळ १३.६१ इतक्या प्रवासी क्षमतेसह धावल्या असून त्यांच्यापासून फक्त १६.६३ टक्के इतकेच उत्पन्न मिळाले आहे. ६१.७० टक्के इतक्या प्रवासी क्षमतेसह धावून ५७ टक्के इतकी निव्वळ मिळकत झालेल्या १० गाडय़ांमुळे २४० कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचेही दिसून आले आहे. या गाडय़ा चालवण्याचा खर्च ३१० कोटी रुपये आहे. या गाडय़ा धावण्यामुळे १११ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ६३.४४ कोटी रुपयांची मिळकत झाली आहे. अशारितीने तोटय़ात धावणाऱ्या गाडय़ा ओळखून त्या थांबवण्यात आल्यास भाडे वाढवून प्रवाशांना भरुदड देण्याची गरज पडणार नाही, असे अविनाश प्रभुणे यांनी म्हटले आहे. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी रेल्वेकडे माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या अर्जांच्या उत्तरात ही माहिती मिळाली आहे. एकतर अंकेक्षणाच्या अहवालाची अंमलबजावणी होत नसावी, किंवा काही राजकीय अथवा इतर हितसंबंध जपण्यासाठी रेल्वेचे अधिकारी या अहवालांकडे दुर्लक्ष करत असावेत, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली आहे.
