केंद्राच्या नौकानयन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या देशातील बारा मुख्य बंदरांची स्वायत्त असलेले न्यास (ट्रस्ट) रद्द करून त्यांचे एकत्रीकरण करून महामंडळात रूपांतरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने तयार केला आहे. त्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या प्रस्तावाला देशातील पाच बंदर कामगार महासंघाचा विरोध आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने महामंडळाचा प्रस्ताव मागे घेऊन बंदराच्या स्वायत्ततेत अधिक वाढ करून जगातील बंदरांच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी बंदरांचा विकास करावा, अशी मागणी कोचीन येथे भरविण्यात आलेल्या अखिल भारतीय बंदर बचाव परिषदेत करण्यात आलेली आहे. या परिषदेसाठी जेएनपीटी बंदरातील सहा कामगार संघटनांचे ४० कामगार प्रतिनिधी रवाना झाले आहेत.पंचवीस वर्षांपूर्वी देशातील बारा बंदरांत एकूण अडीच लाख कामगारांची संख्या होती. आता ती केवळ ५२ हजारांवर आलेली आहे. मागील पंचवीस वर्षांत केंद्र सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे या बंदरात एकही नवीन कामगाराची भरती करण्यात आलेली नाही किंवा अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीही उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. उलटपक्षी देशात परदेशी बंदरांची बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वाचा अवलंब करून खासगी बंदरे उभारली जात आहेत. त्यामुळे रोजगाराची संख्या घटली आहे. परदेशी बंदरामार्फत देशाचा व्यापार चालविला जात असल्याने देशाच्या सुरक्षेलाच धोका निर्माण झाला असल्याची माहिती जेएनपीटी विश्वस्त भूषण पाटील यांनी दिली आहे.बंदरातील कामगार टिकविणे व निवृत्त कामगारांचे संरक्षण करणे हे मुख्य प्रश्न यामुळे निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने बंदराचा विकास करावा, बंदरासाठी नियामक असावा की नको,बंदरातील गाळ काढून खोली वाढविण्याची योजना तयार करावी, खासगी बंदराऐवजी देशी बंदरांचा विकास करावा, तसेच बंदरांचे महामंडळ करू नये या मागण्यांवर अखिल भारतीय कामगार परिषदेत चर्चा करण्यात येऊन पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे.
