१०० वर्षांचा ऐतिहासिक संदर्भ आणि अलीकडच्या पर्यावरणविषयक नियमांमुळे सतत चर्चेत राहणाऱ्या महाराजबागेसाठी तब्बल ७१ पदांची निर्मिती करण्याचा ‘न भूतो न भविष्यती’ असा निर्णय डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेने घेतला आहे. लवकरच हा निर्णय कार्यकारी परिषद आणि त्यानंतर राज्याच्या कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत राज्य शासनाला सादर होईल, अशी स्थिती असल्याने महाराजबागेचे रूप पालटणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या प्राणिसंग्रहालयाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी कृषी विद्यापीठाचे अधिकारी व कर्मचारी राबत असतात. प्राणिसंग्रहालयाच्या मान्यतेसाठी आणि विकास निधीसाठी केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण मदत करीत असले तरी महाराजबागेच्या प्रशासकीय कामांमध्ये सुधारणेसंबंधीची ताशेरे त्यांनी अनेकदा यापूर्वी मारले आहेत. त्यात पदांचा अभाव हे एक कारण आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर विद्यापीठाने घेतलेला निर्णय कृषी विद्यापीठाच्या पथ्यावर पडणारा आहे. महाराजबागेसाठी आतापर्यंत एकही पदसिद्ध अधिकारी व कर्मचारी यापूर्वी नव्हता. कृषी महाविद्यालयात मनुष्यबळ आणि निधीची चणचण असायची. भविष्यात मनुष्यबळाची कमतरता महाराजबागेपुरती दूर होईल, असा निर्णय विद्वत परिषदेने घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या परिषदेत महाराजबागेच्या मनुष्यबळाचा प्रश्न निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात सहाय्यक कुलसचिव, प्राणिसंग्रहालयपाल, शिक्षणाधिकारी यांची प्रत्येकी एक पद, प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सात पदे, तांत्रिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ९ पदे, प्राणीपाल २०, चौकीदार १८, परिचर- पाच आणि माळी सहा अशी ७१ पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे अधिष्ठाता डॉ. व्ही.के. खर्चे यांनी सांगितले. यासाठी पंचवार्षिक योजनेंतर्गत ३२ कोटी १३ लाखांचा खर्च सुचवण्यात आला.
