अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शहराच्या मध्यवर्ती भागातील यशवंत व्यायाम शाळेच्या जागेचा भाडेतत्व करार शासनाकडून ३० वर्षांकरिता वाढवून देण्यात आल्याने क्रीडाप्रेमींनी समाधान व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने २९ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात काढलेल्या आदेशाची प्रत संस्थेला नुकतीच प्राप्त झाली आहे.यशवंत व्यायामशाळा ही संस्था १९१७ मध्ये स्थापन झाली. पूर्वी गंगेवर यशवंत पटांगणावर असणाऱ्या व्यायामशाळेचे स्थलांतर १९४७ मध्ये महात्मा गांधी रस्त्यावरील जागेत झाले. तेव्हापासून व्यायामशाळा त्याच जागेवर आहे. शासनाने ही जागा संस्थेला करारावर दिलेली असून वेळोवेळी करार संपलयानंतर तो वाढवूनही दिला होता. व्यायामशाळेला ११ मे १९४८ रोजी ३० वर्षे प्रतिवर्षी एक रुपया याप्रमाणे भाडेतत्व करारानुसार शासनाने ही जागा दिली. १९७६ पूर्वी हा भाडेतत्व करार संपण्याआधीच २१ नोव्हेंबर १९७३ रोजी सर्व पत्रव्यवहार करून ३१ जुलै १९९२ पर्यंत १५ वर्षांच्या कराराव्दारे वाढवून घेण्यात आला. हा करार ३१ जुलै १९९२ रोजी संपत असल्याने व्यायामशाळेच्या प्रशासनाने ३० एप्रिल १९९२ रोजीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करून व्यायामशाळेच्या जागेचा भाडेतत्व करार वाढवून मिळावा, अशा आशयाचे पत्र व मुदतवाढ करण्यासंबंधीचे सर्व कागदपत्रे शासनाकडे सादर करण्यात आली. त्या पत्राच्या अनुषंगाने वकीलवाडीतील नगरभूमापन कार्यालयाने ३० मे १९९२ रोजी व्यायामशाळेचे कार्याध्यक्ष दीपक पाटील यांना पत्र पाठवून चौकशीसाठी कार्यालयात सहा जून १९९२ रोजी उपस्थित राहण्यासंबंधी सूचना केल्या. त्यानुसार पदाधिकारी उपस्थित झाले होते. परंतु सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही भाडेतत्व करार वाढवून मिळाला नाही. व्यायामशाळेला भाडेपट्टा मुदतवाढ मिळत नसल्याने चार सप्टेंबर १९९७ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करून मुदतवाढ मिळावी, असे पत्र पाठविण्यात आले. १३ सप्टेंबर २००२ रोजी नाशिकच्या नगर भूसंपादन अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहाराने पुन्हा ही बाब लक्षात आणून देण्यात आली. सर्कल अधिकाऱ्यांनी १५ फेब्रुवारी २००४ रोजी भेट देऊन जागेची व व्यायामशाळेची पाहणी केली. दुसऱ्याच दिवशी व्यायामशाळेने सर्व माहिती पत्रान्वये १६ फेब्रुवारी २००४ रोजी दिली. त्यावेळी रघुनाथ प्रभाकर महाबळ यांचा जबाबही नोंदवून घेण्यात आला होता.२५ मे २००५ रोजी महाराष्ट्र शासनाचे तत्कालिन मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी यांच्याशी करार वाढवून मिळण्याबाबत सविस्तर चर्चा करून विनंती करण्यात आली असता सरंगी यांनी तत्काळ नाशिक विभागाचे तत्कालिन आयुक्त संजय चहांदे यांच्याशी संपर्क साधून सविस्तर चर्चा केली. व्यायामशाळेकडून सातत्याने त्या त्या काळातील महसूल आयुक्तांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन करारवाढीबद्दल विनंती करण्यात आली. २६ मार्च २००७ रोजी तत्कालिन महसूल मंत्री नारायण राणे यांना मंत्रालयात जाऊन पत्र दिले असता त्यांनी तत्काळ या संस्थेस ३० वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा शेरा दिला असतानाही जिल्हा प्रशासनाकडून मुदतवाढ देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येत नव्हता.शासनाने निर्णय न घेतल्याने कराराचा प्रश्न प्रलंबित होता. व्यायामशाळेच्या वतीने शासनांकडे तसेच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अनेकवेळा पाठपुरावा केला गेला. दरम्यान याआधीचे जिल्हाधिकारी पी. वेलारासू यांनी ही जागा वाहनतळासाठी ताब्यात घेण्यासंदर्भात व्यायामशाळेला कळविले होते. गेल्या ९५ वर्षांपासून नाशिक शहर आणि परिसरातील विद्यार्थ्यांपासून तर अगदी थेट वयोवृध्दापर्यंतच्या नाशिककरांसाठी व्यायाम आणि खेळांच्या सुविधा शहराच्या मध्यवर्ती भागात चांगल्या प्रकारे देणाऱ्या या संस्थेशी सर्वच नाशिककरांची नाळ जुळली आहे. ही जागा शासन ताब्यात घेणार असल्याचे समजल्यावर नाशिककरांनी तसेच सर्वच क्रीडा संस्था, क्रीडा संघटना, राजकीय पक्षांनी ही जागा केवळ व्यायाम आणि खेळासाठी कायम ठेवण्यात यावी असा आग्रह धरला. ‘यशवंत व्यायामशाळा बचाव अभियान’ राबविण्यात आले. सर्वच क्रीडा संघटना याप्रश्नी एक झाल्याने आणि त्यांना इतरांचेही बळ मिळाल्याने अखेर प्रशासनाला आपला निर्णय बदलणे भाग पडले. शहराची गरज आणि यशवंत व्यायामशाळेचे कामकाज लक्षात घेऊन व्यायामशाळेचा करार ३० वर्षांसाठी वाढवून देण्यात आला आहे.यापुढेही शतकमहोत्सवाकडे वाटचाल करणाऱ्या यशवंत व्यायामशाळेच्या माध्यमातून अधिक चांगल्या प्रकारे व्यायामाच्या आणि खेळाच्या सुविधा नाशिककरांना देण्याच्या दृष्टिने प्रामाणिक प्रयत्न केले जातील, अशी भावना व्यायामशाळेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
