सर्वसामान्य लोकांना परडवणाऱ्या दरात औषधांची निर्मिती करणाऱ्या हाफकिन महामंडळाला आर्थिक मदत करण्याबाबत सरकार संपूर्ण अनास्था दाखवत असल्यामुळे, ही संस्था बंद करण्याचे प्रयत्न होत आहेत की काय, अशा दडपणाखाली संस्थेचे कर्मचारी सध्या आहेत. ही संस्था सतत नफ्यात राहिल्यामुळे ती बंद करण्याचा विचारच केला जाऊ नये, असे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन मुंबईत आल्या असता, तोटय़ात असणारे देशभरातील सार्वजनिक उपक्रम बंद करण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे विधान त्यांनी केले होते. यानंतरच हाफकिनच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. हे महामंडळ तोटय़ात नसले, तरी आधुनिक काळाच्या गरजेनुसार त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबत सरकार पुरेपूर दुर्लक्ष करत असल्यामुळे ते चालवण्याबाबत सरकारच्या इराद्याबाबत संबंधितांच्या मनात शंका आहे.जागतिक आरोग्य संघटनेचे (डब्ल्यूएचओ) चांगल्या उत्पादन प्रणालीचे मानांकन असलेले मुंबईतील हाफकिन जैव-औषध निर्माण महामंडळ हे देशातील सार्वजनिक उपक्रमांपैकी एकमेव आहे. परळ येथे प्रामुख्याने मुखाद्वारे द्यावयाच्या पोलिओ लसीचे (ओरल पोलिओ व्हॅक्सिन) संयंत्र असून तेथे या लसींच्या विविध प्रकारांचे उत्पादन केले जाते. या लस उत्पादनाकरता महामंडळाला डब्ल्यूएचओचे सर्वोच्च मानांकन मिळाले आहे. १९४९ सालापासून या लसीचे उत्पादन येथे सुरू असून, आजपर्यंत ५ हजार कोटींहून अधिक पोलिओ ड्रॉप्सचा पुरवठा भारत सरकारला केला आहे. भारत सरकार आणि युनिसेफमार्फत जगातील ३० ते ४० देशांना या लसीचा पुरवठा केला जातो. १९७० सालापासून दर रविवारी हाफकिनच्या प्रवेशद्वारावर नाममात्र दरात पोलिओचा डोस देण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्याला मिळालेला प्रतिसाद पाहून नंतर राष्ट्रीय स्तरावर पोलिओमुक्तीची मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यामुळे २०१३ सालापर्यंत देशाला पोलिओमुक्त करण्यात महामंडळाचा सिंहाचा वाटा आहे.याशिवाय सर्पदंश, विंचूदंश, श्वानदंश यांचे प्रतिविष (अँटीव्हेनम), धनुर्वात प्रतिबंधक लस, अँटी गॅस गँगरीनसारखी जीवरक्षक औषधे यासह अनेक लहान-मोठय़ा आजारांवरील गोळ्या, टॅब्लेट्स, कॅप्सूल्स इ.चे उत्पादन करून महामंडळ त्यांचा वाजवी दरात शासनाला पुरवठा करते. त्यामुळे गरीब लोकांना ही औषधे शासकीय रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अतिशय स्वस्त दरात उपलब्ध होतात. स्नेक अँटी व्हेनम आणि अँटी रेबीज यांना देशभरातून भरपूर मागणी आहे. तथापि, हाफकिनमध्ये तयार होणाऱ्या औषधांचे दर ठरवण्याचा अधिकार महामंडळाला नसून, सरकार हे दर ठरवते. साहजिकच खाजगी औषध निर्मात्यांच्या तुलनेत संस्थेला औषधांवर नफा मिळवता येऊ शकत नाही. तरीही २०१२-१३ साली हाफकिनने २६९ कोटी रुपयांची उलाढाल करून २७ कोटी रुपये नफा मिळवला. १३-१४ साली ३१५ कोटींची उलाढाल झाली असून संस्थेने सरकारला १ कोटी रुपयांचा लाभांश सोपवला आहे. मात्र, खाजगी उद्योगांच्या तुलनेत टिकून राहण्यासाठी महामंडळाला अत्याधुनिक साधने, नवी यंत्रसामुग्री व इमारती यांची गरज आहे. त्यासाठी महामंडळाने मावळत्या सरकारकडे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु त्याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. देशातील ‘मिक्स अँटी- गँगरीन’ औषधाची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महामंडळाला संशोधनासाठी ३ कोटी रुपये दिले होते. प्रतिविष आणि खोकल्याच्या औषधालाही मोठी मागणी आहे. परंतु राज्य सरकार मात्र महामंडळाबाबत अनास्था दाखवत आहे. यामागे महामंडळाचे खाजगीकरण करण्याचा डाव असावा, अशी टीका हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस प्रदीप आचरेकर यांनी केली. तर, महामंडळ सतत नफ्यातच आहे एवढेच आम्ही सांगू शकतो, असे हाफकिन महामंडळाचे महासंचालक एस.व्ही. शंकरवार म्हणाले.
