अर्थसंकल्प केंद्राचा असेल तर महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला काहीच येत नाही, असा आरोप होतो. अर्थसंकल्प राज्याचा असेल तर विदर्भाच्या वाटय़ाला काहीच येत नाही, अशी ओरड होते. मात्र, राज्यातील युती सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विदर्भाच्या वाटय़ाला भरभरून दिले, अशीच प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटत आहे. विशेषत: निसर्गसंपत्तीने श्रीमंत असलेल्या वैदर्भीय श्रीमंतीला निधीची जोड देत अधिक श्रीमंत करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयाचे भिजतघोंगडे तब्बल दीड दशकापासून कायम आहे. निधी मिळाला की कामाला वेग, निधी थांबला की खोळंबा अशी स्थिती असलेल्या या प्राणिसंग्रहालयाला अर्थसंकल्पात मुनगंटीवारांनी प्राधान्य दिले. या प्राणिसंग्रहालयासह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि राज्यातील इतर अभयारण्याच्या विकासासाठी त्यांनी १९१ कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यासाठी १०० कोटी रुपये त्यांनी मंजूरसुद्धा केले आहेत. त्यामुळे या आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे दोन्ही जिल्हे वनसंपत्तीने समृद्ध आहेत. औषधी वनस्पती या जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणावर आहेत आणि म्हणूनच त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे वनस्पती उद्यान उभारण्याची त्यांनी घोषणा केली. चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती या जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणावर बांबू आहे. या तिन्ही जिल्ह्यात बांबूवर आधारित उद्योग याआधीच सुरू झालेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य बांबू विकास मंडळ स्थापन झाल्यास या उद्योगांना अधिक चालना मिळेल. सामाजिक वनीकरण खात्यामार्फत गतवर्षीच्या सरकारने शतकोटी वृक्षलागवड योजना मोठय़ा दणक्यात सुरूकेली. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले हे कुणालाही ठाऊक नाही. त्यामुळे मुनगंटीवारांनी या खात्यामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात उत्तमराव पाटील वनोद्यानाच्या उभारणीची केलेली घोषणा फोल ठरू नये. पर्यटनाच्यादृष्टीने महाराष्ट्र समृद्ध आहे, विशेषकरून विदर्भातील वने आणि वन्यजीव वैभव विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यास कारणीभूत ठरले आहे. मात्र, त्या तुलनेत विदेशी पर्यटकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा मिळाल्यास पर्यटकांचा ओघ आणखी वाढेल. येथील निसर्गसंपदेचा विचार करून व वनातील निसर्ग पर्यटनाला वाव देऊन, स्थानिकांना रोजगार निर्माण करुन देण्यासाठी आणि स्थानिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा त्यांनी घेतलेला निर्णय फलद्रुप व्हायला हवा. यापूर्वीही वनातील पर्यटनासाठी निसर्ग पर्यटन ही योजना तत्कालीन वनमंत्र्यांनी सुरू केली होती. मात्र, या योजनेअंतर्गत पर्यटनावर अधिक भर देण्यात आल्याने वन्यजीवांच्या संरक्षणावरून वनखात्याचे लक्ष उडाले. मेळघाट आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांच्या शिकारी हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. त्यामुळे निसर्गसंपदेवर आधारित पर्यटनाचा विकास करताना निसर्गसंपत्तीच्या संरक्षण व संवर्धनाचा विचार होणेही तेवढेच गरजेचे आहे.-पर्यावरण संवर्धनासाठी तलावांची निर्मिती आणि त्यासाठी ९ कोटी १० लाख रुपयांची तरतूद- प्रत्येक जिल्ह्यात हायटेक रोपवाटिकेसाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी- महाराष्ट्र राज्य प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण उभारणार- वृक्षसंपत्तीचे व्यवस्थापन, जलसंधारण, ग्रामीण विकास एकात्मिकरीत्या राबवण्यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना सुरू करणार. त्यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद.- पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधांसाठी ५२ कोटी रुपयांची तरतूद.
