उसाच्या दराबाबत शेतकरी संघटना, साखर कारखानदार व राज्य सहकारी बँक यांच्यासमवेत एकत्र चर्चा करण्यासाठी राज्य शासनाने मध्यस्थी करावी, अशी मागणी मराठवाडय़ातील साखर कारखानदारांच्या बठकीत करण्यात आली.मराठवाडय़ातील साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक यांची बठक बुधवारी जिल्हा सहकारी बँकेत पार पडली. आमदार दिलीपराव देशमुख यांच्या पुढाकाराने आयोजित बठकीत ही मागणी करण्यात आली. औरंगाबाद, जालना वगळता उर्वरित जिल्हय़ांतील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक उपस्थित होते. आमदार देशमुख, विकास कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार अमित देशमुख, मांजरा कारखान्याचे अध्यक्ष धनंजय देशमुख, नॅचरल शुगरचे बी. बी. ठोंबरे, गंगाखेड शुगरचे रत्नाकर गुट्टे, योगेश्वरी कारखान्याचे प्रकाश सामत, सिद्धी शुगरचे अविनाश जाधव, पन्नगेश्वरचे किशनराव भंडारे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कारखान्याचे अरिवद गोरे, संत शिरोमणी कारखान्याचे दिनकर माने, जयलक्ष्मी, उस्मानाबादचे विजय दंडनाईक, रेणाचे कार्यकारी संचालक ए. आर. चव्हाण, वैद्यनाथचे कार्यकारी संचालक डी. डी. कुलकर्णी, साई शुगरचे राजेश्वर बुके आदी उपस्थित होते.शेतकऱ्यांना योग्य भाव देण्यास राज्य सहकारी बँकेमार्फत कारखान्यांना दिली जाणारी उचल, शेतकरी संघटनेची ऊस दराबाबतची मागणी व कारखान्याची सद्यस्थिती यासंबंधी सरकारने मध्यस्थाची भूमिका घ्यावी. साखरेचे भाव गडगडल्यामुळे कारखान्यांना उसाला भाव देणे साखर कारखान्यांना या वर्षी कठीण होत आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या ‘एफआरपी’नुसार ९.५० रिकव्हरीसाठी २ हजार १०० रुपये भाव देणे बंधनकारक केले आहे. कारखान्यांच्या सध्याच्या आíथक स्थितीत हा भावही देता येणार नाही. या साठी सरकारने लक्ष घातले पाहिजे. उसावरील खरेदी कर सरकारने दुष्काळी स्थिती म्हणून माफ केल्यास उसाला प्रतिटन १२५ रुपये अधिक भाव देता येऊ शकतो. त्यासाठी सरकारने निर्णय घेण्याची गरज या वेळी व्यक्त करण्यात आली.इथेनॉलचा वापर १० टक्के बंधनकारक करून त्याची उचल तातडीने करावी. त्यामुळे उसाला भाव वाढवून देणे शक्य होईल. मराठवाडय़ातील सर्व कारखान्यांचा पहिला हप्ता सारखा राहावा, या साठी प्रयत्न करण्याचे बठकीत ठरले.
