भीषण दुष्काळामुळे तालुक्यातील सुमारे ५० टक्के पाणी योजना संकटात सापडल्या आहेत. पाण्याअभावी प्राप्त स्थितीतील योजनांद्वारे पाणी देणे अशक्य झालेल्या गावांमध्ये तातडीच्या पर्यायी उपाययोजना आखताना टँकरव्दारे पाणी पुरवठय़ास प्राधान्य दिले जात असले तरी पाणी कुठून उपलब्ध करावे हा प्रश्न प्रशासनाला सतावत आहे.तालुक्यातील ग्रामीण भागासाठी दाभाडीसह १२ गावे, दहिवाळसह २६ गावे, गारेगावसह नऊ गावे, ५६ गाव माळमाथा योजना या सामुहिक पाणी पुरवठा योजना अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी तांत्रिक अडचणींमुळे गारेगाव योजना कधीच बारगळल्याने त्यावर झालेला खर्च पाण्यात गेल्यासारखी स्थिती आहे. सद्यस्थितीतील टंचाईच्या काळात अन्य योजनादेखील पुरेशा पाण्याअभावी कुचकामी ठरत आहेत. या सामुहिक योजनांव्यतिरिक्त तालुक्यात जलस्वराज्य योजनेंतर्गत सात आणि भारत निर्माण योजनेंतर्गत ७७ गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांची कामे झाली आहेत. त्याकरिता प्रत्येक गावासाठी आठ लाखापासून तीन कोटीपर्यंत निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी काही योजनांची कामे अर्धवट स्थितीत असून पूर्ण झालेल्यापैकी अनेक योजना केवळ पाण्याचे स्त्रोत आटल्याने बंद पडल्या आहेत.स्थानिक पाणी योजना बंद पडल्याने प्रशासनातर्फे टँकरने पाणीपुरवठा करणे, विंधनविहिरी घेणे वा थोडेबहुत पाणी असणाऱ्या खासगी विहिरींचे अधिग्रहण यासारख्या पर्यायी उपाय योजना हाती घेण्यात येत आहेत. त्यानुसार सध्या २५ गावे व ४५ वाडय़ांना ४३ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. हे टँकर २० ते ६० किलोमीटरवरून भरून आणावे लागत आहेत. सध्या आंबेदरी, तळवाडे व नाग्यासाक्या या तीन धरणांमधून हे टँकर भरण्यात येत आहेत. जलस्वराज्य योजनेंतंर्गत कामे झालेल्या सात गावांपैकी नागझरी, दुंधे व गाळणे या गावांमधील पाणी पुरवठा योजनेसाठीची विहीर आटल्याने तेथे सध्या टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. तर येसगाव बुद्रुक येथे ५६ गाव पाणीपुरवठा योजनेतून पाणी देण्याची सोय करावी लागत आहे. या गावांपैकी दुंधे येथे तर गेल्यावर्षीदेखील टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागला होता. भारत निर्माण योजनेतर्गत पाणी पुरवठा योजनेची कामे झालेल्या किमान १७ गावांमध्ये आजच्या घडीला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. तसेच पाच गावांसाठी खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले. तर विराणे व वडनेर या दोन गावांसाठी तात्पुरत्या योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून बंद असणारी गारेगाव योजाा पुनर्जीवित करण्यासाठी २० लाख रूपयांच्या निधीची तजविज करण्यात आली आहे.
