नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नवसंजीवनी देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली असून बँकेची महाल परिसरातील इमारत विकण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून मूल्यांकनाबाबत समिती निर्णय घेणार असल्याचे सहकार खात्याच्या वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गैरप्रकारांमुळे चर्चेत आली होती. रिझर्व बँकेने राज्यातील सर्व सहकारी बँकांना बँकिंग परवाना प्राप्तीसाठीच्या निकषांची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचाही समावेश आहे. ज्या बँकांची आर्थिक स्थिती चांगली राहील, त्यांनाच बँकिंग परवाना दिला जाणार असल्याचे रिझर्व बँकेच्या निर्देशात स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे. जिल्हा बँक गेल्या काही वर्षांपासून डळमळीत स्थितीत असून आर्थिक पत सुधारण्यासाठी बँकेला १०० कोटी रुपयांची तरतूद करणे भाग आहे. बँकेच्या परवान्याची मुदत रिझर्व बँकेने स्वत:च्या जबाबदारीवर वाढवून दिली असून येत्या २३ नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत १०० कोटींची व्यवस्था करण्याची परवानगी दिली आहे. जर एवढय़ा रकमेची उभारणी करण्यात बँक अपयशी ठरली तर बँकेचे भवितव्य अं:धकारमय राहील. त्यामुळे बँक संचालक मंडळाची धावपळ सुरू झाली आहे.रिझर्व बँकेने बँकिंग परवान्याचा कालावधी आणखी दोन वर्षे वाढवून दिल्यास एवढी रक्कम जमा करणे बँकेसाठी शक्य होऊ शकते. जर रिझर्व बँकेने नियम आणि शर्ती शिथील केल्या तरच हे शक्य होईल. परंतु, अशी स्थिती सध्यातरी दृष्टिपथात नाही. बँकेने ४० कोटी रुपयांची राशी जमा केली असली तरी उर्वरित ६० कोटी रुपयांसाठी बँकेला पर्यायी व्यवस्था करणे भाग पडणार असून त्यासाठी एनपीए कमी करण्याचा आटापिटा बँकेचे अधिकारी करीत आहेत. बँकेने थकबाकीदारांकडून वसुलीचे कठोर प्रयत्न राबविल्याने सद्यस्थितीत बँक बऱ्या स्थितीत आली आहे. मात्र, ६० कोटींच्या भांडवलाची व्यवस्था एवढय़ा कमी कालावधीत अशक्यप्राय आहे. त्यासाठी बँकेने महाल परिसरातील स्वत:च्या मालकीची इमारत विक्रीस काढली असून त्यासाठी निविदाही मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु, कोणीही बँकेची इमारत खरेदी करण्यासाठी पुढे आलेले नाही. त्यामुळे बँकेत नैराश्येचे वातावरण आहे.या घडामोडींमुळे इमारत विक्रीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असल्याचे समजते. त्यामुळे इमारत विकत घेण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नुकतीच स्थापन करण्यात आली. या इमारतीचे योग्य मूल्यांकन आणि खरेदीबाबत समिती निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. मूल्यांकन प्रक्रिया मार्गी लागल्यावर विक्रीची औपचारिकता पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. आगामी नोव्हेंबर २०१३ पूर्वी विक्री होण्याच्या घडामोडी बँकेला अपेक्षित असून त्यानंतरच रिझर्व बँकेचा निर्णय काय होतो, याची बँकेला प्रतीक्षा राहील. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी समिती स्थापन करण्याच्या घडामोडींना दुजोरा दिला. इमारत विक्रीला काढण्यात आल्यानंतर तसा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे आला होता त्यामुळे मूल्यांकनासाठी समितीचे सदस्य इमारतीला प्रत्यक्ष भेट देऊन त्याबाबत काय तो निर्णय घेतील, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. परंतु, हा प्रस्ताव राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अद्याप पाठविण्यात आला नसल्याचे समजते.
