स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटिश काळात अनेक ठिकाणी जलप्रवासासाठी वाहतूक जेटींची उभारणी करण्यात आलेली असून या जेटीवरून जलमार्गाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सुविधा देण्याची तसेच या परिसराची देखभाल करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाची आहे. त्यासाठी प्रवाशांकडून कराचीही वसुली केली जाते. मात्र रेवस, करंजा, मोरा या मेरिटाइम बोर्डाच्या अखत्यारीत मोडणाऱ्या जेटयावरील प्रवासी अनेक वर्षांपासून किमान सुविधांपासूनही वंचित असल्याचे चित्र आहे. स्वस्त आणि मस्त अशा जल प्रवासाला प्रवासी प्राधान्य देतात. उरण व अलिबाग तसेच मुंबई परिसरातून ये-जा करण्यासाठी करंजा ते रेवस, रेवस ते मुंबई, मोरा ते मुंबई अशी जलप्रवास सेवा आहे. यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडून सेवेचे नियंत्रण केले जाते. या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रवाशांकडून प्रवासी तसेच उतारू कर वसूल केला जातो. या तिन्ही ठिकाणांवरून दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करीत आहेत. मात्र कर वसूल करूनही महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडून स्वच्छतागृहाचीही व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. रेवस येथील प्रवासी निवाऱ्यात दुचाकी उभ्या केल्या जात आहेत. तेथे स्वच्छतागृहाचीही दुरवस्था झाली आहे. जेटीवर बसण्यासाठी व्यवस्था नसल्याने रेवस व करंजा येथील प्रवाशांना लाँच सुटल्यानंतर दुसरी लाँच येईपर्यंत उभ्यानेच वाट पाहवी लागत आहे. तर करंजा जेटीवर प्रवासी निवाराच नसल्याने जेटीवरील दगडांवर प्रवाशांना बसावे लागत आहे. अशीच स्थिती मोरा जेटीचीही असून दररोज हजारो प्रवासी या मार्गावरून ये-जा करीत असताना जेटीवर प्रवाशांची वाहने लावण्याची सोय नाही. त्यामुळे अनेक प्रवासी थेट जेटीवरच वाहने उभी करीत असल्याने येथील मच्छीमारांची जाळी, मोटारसायकलींची गर्दी यामुळे प्रवाशांना चालणेही कठीण होऊन बसले आहे. मेरिटाइम बोर्डाने प्रवाशांना सूचना देणारे फलक लावले असले तरी त्याची दखल कोणीही घेताना दिसत नाही.
