गोसीखुर्द प्रकल्प बाधित कुटुंबीयांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नागपुरातील मातृसेवा संघ इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल वर्क या संस्थेशी विभागीय आयुक्त व विदर्भ पाटबधारे विकास महामंडळ यांच्यात करार झाला आहे. विभागीय आयुक्त अनुपकुमार तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवार, १६ जुलैला विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात गोसीखुर्द विभागीय समितीची बैठक पार पडली. त्यावेळी हा महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला. गोसीखुर्द प्रकल्प बाधित कुटुंबीयांचे सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण तसेच नागरी सुविधांसाठी आलेल्या कामांचे व प्रकल्प बाधितांच्या उपजीविकेबाबत सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी मातृसेवा संघ इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल वर्क या संस्थेला कराराद्वारे सोपविण्यात आली. या संस्थेद्वारे गोसीखुर्द प्रकल्प बाधितांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील ५१ खेडी व भंडारा जिल्ह्यातील ३४ खेडय़ांचा समावेश करण्यात आला आहे. मातृसेवा संघ इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल वर्क संस्थेद्वारे सर्वेक्षण करून येत्या तीन महिन्यात प्राप्त माहिती विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी नागपूर व भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांशी गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या नागरी सुविधा व स्थलांतरण तसेच पॅकेज वाटपाबाबतची सद्यस्थितीबाबत यावेळी चर्चा केली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या. यावेळी नागपूरचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा, भंडारा जिल्हाधिकारी माधवी खोडे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता अशोक खापरे, उपायुक्त(पुनर्वसन) एस.जी. गौतम, गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या प्रभारी अधिकारी राजलक्ष्मी शहा, कार्यकारी अभियंता रवी वऱ्हाडे, उपजिल्हाधिकारी निशिकांत सुके, मातृसेवा संघ इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल वर्कचे प्राचार्य जॉन मेनाचारी तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी उपस्थित होते.
