राज्यातील महापलिका क्षेत्रातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मेडिकल बिलांची १०० टक्के रक्कम राज्य शासनाकडून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी राज्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीच्या शिष्टमंडळाला दिली. राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने संचालक माने यांची भेट घेवून खाजगी शाळांच्या मागण्यांबाबत चर्चाकेली. यावेळी शिक्षण सहसंचालक गोविंद नांदेडे, उपसंचालक पी.के.देशमुख, वित्त व लेखा विभागाचे अधिक्षक प्रसन्न शहा हे उपस्थित होते. रसाळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यापूर्वी महापालिका क्षेत्रातील खाजगी प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची मेडिकल बिलांची रक्कम ६६ टक्के राज्य शासन व ३३ टक्के महापलिकेकडून देण्याचा निर्णय होता. तथापी शाळांचे वेत्तनेत्तर अनुदान बंद असलेने व महापालिकांकडे अपेक्षित उत्पन्न नसल्याच्या कारणावरून महापालिकेकडील ३३ टक्के रक्कम संबंधितांना मिळत नव्हती. या विरोधात संघटनेनेकोल्हापूर, नागपूर, मुंबई येथे आंदोलन केली होती व शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. राज्य शासनाने मेडिकल बिलांची १०० टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने हा प्रश्न निकालात निघाला आहे. संघटनेच्या मागणीमुळे शिक्षण सेवकांचा कालावधी हा वरीष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य़ धरणे, विनाअनुदान शाळेतील सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी धरणे व येथून पुढे खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी एकच शासनादेश काढणे याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविल्याची माहिती माने यांनी यावेळी दिली. यावेळी संघटनेच्यावतीने पन्नास टक्के पेक्षा जास्त गैरहजर असलेल्या शाळांची मान्यता व शिक्षक मान्यता रद्द करू नये या मागणीचे निवेदन शिक्षण संचालकांना देण्यात आले. शिष्टमंडळामध्ये रसाळे, अध्यक्ष महादेव डावरे, उपाध्यक्ष सारंग पाटील, सचिव शिवाजी भोसले, शिक्षकेत्तर प्रमुख जी.डी.मोराळे, सुर्यकांत बरगे आदी उपस्थित होते.
