वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला शहर विकास आराखडा फुटल्याच्या मुद्दय़ावरून गुरुवारी महापालिका सभागृहात विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातल्याने सत्ताधारी मनसे व भाजपने विशेष सर्वसाधारण सभा तहकूब करत गुंडाळून घेतली. महत्त्वपूर्ण विषयावरील चर्चेला पालिका आयुक्त व नगररचना विभागाचे सहायक संचालक अनुपस्थित असल्याचा आक्षेप नोंदविला गेला. सभा तहकुबीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. प्रारंभीच विरोधक आक्रमक झाल्यामुळे उडालेल्या गदारोळाची संधी साधत महापौरांनी सभा तहकूब करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या एकूणच घडामोडीत भाजपची भूमिका संशयास्पद ठरली, तर शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी ही सभा तहकूब व्हावी म्हणून विकासकांनी नियोजनबद्धरीत्या प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
शहरातील जमिनींचे पुढील २० वर्षांसाठी कसे नियोजन असावे यासाठी तयार केलेला आराखडा सर्वसाधारण सभेवर येण्याआधीच फुटल्याने या विषयावर वादळी चर्चा होईल, अशी शक्यता होती. हा आराखडा तयार करताना मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा असून त्यामुळे तो जाहीर होण्यापूर्वीच विकासकांच्या हाती पोहोचल्याची तक्रार केली जात आहे. सत्ताधारी व विरोधकांनी आराखडय़ाविषयी आपली भूमिका जाहीर केल्यामुळे सभेकडे शहरवासीयांच्या तुलनेत विकासकांचे अधिक लक्ष होते. शिवसेना, रिपाइं सदस्यांनी विकास आराखडय़ाचे प्रतीकात्मक नकाशे अंगावर चढवून सभागृहात प्रवेश केला. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी आराखडय़ास कठोर विरोध करण्याचा निर्धार करत सभागृहात पाऊल टाकले.
महापौर अ‍ॅड. यतीन वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेला सुरुवात झाली. राष्ट्रगीतानंतर लगेचच गदारोळ उडाला. आयुक्त संजय खंदारे व नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक सुलेखा वैजापूरकर हे अनुपस्थित असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा होणार असताना संबंधित अधिकारी अनुपस्थित कसे, असा सवाल काही जणांनी केला. विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी अर्थसंकल्पाच्या सभेलाही आयुक्त अनुपस्थित होते असा दाखला देऊन कामकाज सुरू ठेवण्याची मागणी केली. सभागृहात विकास आराखडय़ाविषयी जो निर्णय होईल तो होऊ द्या, अशी त्यांची भूमिका होती. राष्ट्रवादीने आराखडा जाहीर करून तो फुटला की नाही याविषयी चर्चा घडविण्याची मागणी केली. काँग्रेस सदस्यांनी हा मुद्दा लावून धरला…
या मुद्दय़ावरून शिवसेनेचे अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे, राष्ट्रवादीच्या सुनीता निमसे, रिपाइंचे प्रकाश लोंढे आदींनी पीठासनासमोर येऊन ही मागणी लावून धरली. विरोधकांच्या आग्रही मागणीमुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. या वेळी भाजप नगरसेविका प्रा. देवयानी फरांदे यांनी आयुक्त व नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक अनुपस्थित असल्याने ही सभा तहकूब करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
महापौरांनी त्यास संमती देत सभा तहकूब केली जात असल्याचे जाहीर केले. आराखडा फुटल्याच्या विषयावरून विरोधक एकवटल्याने मनसे व भाजपने कोणताही धोका न पत्करता सभा तहकूब करण्याचा मार्ग अनुसरल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. ही विशेष सभा घाईघाईने बोलाविणाऱ्या मनसेला काँग्रेस नगरसेवक शिवाजी गांगुर्डे यांची साथ मिळाली होती.
ही बाब उघड झाल्यावर त्यांनी भूमिकेत अचानक बदल केला. विकास आराखडय़ाची प्रत्येक सदस्याला एक प्रत मिळणे गरजेचे आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला जावा. त्यानंतर चर्चा होऊन निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

भाजपची भूमिका संशयास्पद
विकास आराखडा फेटाळून लावावा, अशी प्रारंभीची भूमिका बदलण्यात आल्यावर पालिकेने आपले अधिकार वापरून हा आराखडा जाहीर करावा, ही भूमिकाही भाजपने सभागृहात अनाकलनीय पद्धतीने बदलून मनसेला साथ दिली. आराखडा लवकर प्रसिद्ध न केल्यास तो थेट शासनाकडे जाऊ शकतो. शहरातील नागरिकांना त्यावर हरकती व आक्षेप नोंदविण्याची संधी दिली पाहिजे, असे सांगणाऱ्या भाजपने सभागृहात आयुक्त व नगररचना विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित असल्याचे सांगून सभा तहकुबीची मागणी केली.