देशातील प्रमुख प्रकल्पांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यालयाने आयोजित केलेली बैठक ऐनवेळी रद्द केल्याने नवी मुंबई विमानतळाचा निर्णय पुन्हा एकदा टांगणीला लागला आहे. सिडकोने या बैठकीसाठी सर्व गृहपाठ केला होता. जमीन संपादन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाची खारफुटीसाठी विशेष परवानगी या दोनच समस्या नवी मुंबई विमानतळ उभारणीला सध्या अडसर ठरल्या असून प्रकल्पग्रस्तांना पटवण्यात लवकरच यश येईल, अशी खात्री सिडकोला असल्याचे या बैठकीत सांगितले जाणार होते.नवी मुंबईतील विमानतळाचा तिढा प्रकल्पग्रस्तांनी ४७५ हेक्टर जमीन देण्यास अडवणूक केली असल्याने वाढला आहे. यात प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनी देण्यास स्पष्ट नकार दिलेला नसून आमच्या संपूर्ण मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय जमिनी देणार नाही, असा पावित्रा घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा प्रकल्पाला विरोध असे चित्र रंगविता येत नाही. हा तिढा वाढत चालला असून यावर उपाय काढण्यास मुख्यमंत्री पुथ्वीराज चव्हाण यांना अद्याप यश आलेले नाही. पॅकेजचे सादरीकरण करून केवळ पॅकेज जाहीर केले जात आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थानिक नेत्यांची बैठक लावली जात नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त नाराज आहेत. सिडकोने तयार केलेल्या पॅकेजला प्रकल्पग्रस्तांचा पहिल्यापासून विरोध असून त्यात नवीन काही सुधारणा केली जात नाही. प्रकल्पग्रस्तांसाठी २६ कलमी कार्यक्रम आखण्यात आला आहे, पण त्याला वेग आलेला नाही. त्यामुळे विमानतळाच्या दोन प्रमुख समस्या जैसे थे आहेत. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी व्यक्तिश: या प्रकल्पात लक्ष घातल्यास तो लवकर सुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींना केवळ सादरीकरण दाखवून प्रकल्पग्रस्त हा प्रकल्प होऊ देणार नाहीत असे येथील ग्रामस्थांनीच सांगितले. राज्याचे मुख्य सचिवांना सुकाणू सामितीचे प्रमुख नेमण्यात आले आहे. पण त्यांनाही हा प्रकल्प मार्गी लावता येत नाही असे दिसून येते. जमीन संपादनाचे कायदे कडक झाल्याने प्रक्रल्पासाठी लागणारी मध्यवर्ती जमीन संपादन करताना आता सिडकोला नाकीनऊ येत आहे. प्रकल्पाचा खर्च सहा वर्षांत दुप्पट झाला आहे. तो महागाईच्या या काळात तिप्पट होण्याची शक्यता अधिक वर्तवली जात आहे. त्यामुळे प्रकल्प इतरत्र हलविणे योग्य होईल अशीही चर्चा आहे. पण हा प्रकल्प होण्यासाठी सिडकोने गेली सहा वर्षे अनेक जंगजंग पछाडले आहे. या प्रकल्पाला राज्य शासन अधिक गांभीर घेत नाही असे दिसत असतानाच पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकल्पाची इत्थंभूत माहिती मागवल्याने आशेचे किरण तयार झाले होते. त्यात ती उच्चस्तरीय बैठक ऐनवेळी रद्द झाल्याने सिडकोत नाराजीचा सूर उमटला आहे. पुढील आठवडय़ात ही बैठक पुन्हा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकल्पाबाबत अधिक गंभीर भूमिका घेतल्यास ती भूमिका पार पडण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर येण्याची शक्यता आहे.
