उरण तालुक्यातील पंचवीस ग्रामपंचायती व उरण शहर यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या एमआयडीसीकडे उरण तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायती व उरण नगरपालिकेची एप्रिल २०१४ पर्यंतची १७ कोटी ९० लाख ९३ हजार २६ रुपयांची थकबाकी आहे. ग्रामपंचायत व पाणी कमिटय़ांकडून गावात वसुली होत असते त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींना अनुदान येत असताना आज अनेक ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढल्याने कोटय़धीश झालेल्या ग्रामपंचायतींवर पाण्याच्या बिलांची थकबाकी कशी, असा सवाल येथील ग्रामस्थ तसेच नगरपालिकेतील नागरिकांकडून केला जात आहे. शुद्ध व स्वच्छ तसेच मुबलक पाणी सर्वाना मिळाले पाहिजे यासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. या योजना कार्यान्वित झाल्याने अनेक गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. मात्र एकीकडे पाणीपुरवठा होत असताना दुसरीकडे अनेक ग्रामपंचायती तसेच पाणीपुरवठा कमिटय़ांवर कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे चित्र आहे. उरण तालुक्यातील औद्योगिकीकरणामुळे अनेक ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ झालेली आहे. या परिसरातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत जे उद्योग निर्माण झालेले आहेत. त्यांच्याकडून कोटय़वधी रुपयांचा मालमत्ता कर मिळत आहे. असे असले तरी येथील ग्रामपंचायतींवर वर्षांनुवर्षे पिण्याच्या पाण्याच्या बिलांची थकबाकी आहे. दुसरीकडे उरण तालुक्यातच काही ग्रामपंचायतींनी नियोजन करून आपल्या नागरिकांकडून वेळेत पाण्याची बिले वसूल करीत नफ्यातील नळ पाणीपुरवठा योजना राबविल्या आहेत. सध्याच्या थकबाकीच्या रकमात दंडाच्या रकमा या दुपटीपेक्षा अधिक असल्याने थकबाकी जादा दिसत आहे. मात्र एमआयडीसीने एक योजना काढून ग्रामपंचायतींनी निव्वळ पाणी बिल भरल्यास दंडाच्या रकमा न घेण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली असल्याची माहिती उरण एमआयडीसीचे साहाय्यक अभियंता ए. एम. खडकीकर यांनी दिली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठाही नियमित करता येईल, असेही मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.
