09 March 2021

News Flash

मिहान, मेट्रो, गोरेवाडासह महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा विचार

राज्यातील युती सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने राज्यातील सर्व नागरिकांचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागलेले होते.

| March 19, 2015 08:23 am

राज्यातील युती सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने राज्यातील सर्व नागरिकांचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागलेले होते. कर्जाच्या बोजात अडकलेले सरकार आपल्याला काय देणार असे सर्वानाच वाटत होते, पण केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात योजना राबवण्याचा मानस अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बोलून दाखवला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक नव्या योजना आणि विकासासाठी केलेली निधीची तरतूद तुर्तास तरी समाधानकारक आहे. त्याची अंमलबजावणी होणार किंवा नाही, कशा पद्धतीने होईल हा नंतरचा प्रश्न असला तरी अनेक गोष्टींना त्यांनी मार्ग दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे खरा! कृषी, सिंचन या क्षेत्रात विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक नव्या योजना दिल्या आहेत. विदर्भाची विपूल निसर्गसंपदेचा वापर करून अनेक नव्या तरतुदी त्यांच्या संवर्धनासाठी केल्या आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि मिहान, मेट्रो, गोरेवाडा यायासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना त्यांनी गांभिर्याने विचार केल्याचे दिसून येते.

फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विदर्भावर घोषणांचा पाऊस पाडून सर्वच क्षेत्रांना कवेत घेतल्याने वैदर्भीय सुखावले आहेत. शेतकरी, कामगार, महिला, उद्योग, शिक्षण, धार्मिक स्थळे अशा सर्वच बाबींवर फूल ना फुलाच्या पाकळीची तरतूद करून त्यांनी सर्वसमावेश अर्थसंकल्पाचे संकेत दिले आहेत.
विदर्भातील शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून घेतलेले १५६ कोटींचे कर्ज आणि त्यावरील १५ कोटींचे व्याज अशा एकूण १७१ कोटींची भरपाई स्वत: शासन करणार असून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात येणार आहे. त्यातून २ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याचा निर्णय मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत जाहीर केला. त्यांनी गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदियातील माजी मालगुजारी तलावांसाठी आधीच्या तुलनेत १० पट म्हणजे १०० कोटींची तरतूद केली. सर्वात जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ात मोतिराम लहाने कृषी समृद्धी योजना सुरू करण्यात येणार असून नंतर ते मॉडेल राज्यातील इतरही भागात फिरवण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. या योजनेसाठी २०१५-१६मध्ये ५० कोटींची तरतूद त्यांनी केली आहे. राज्यातील २ लाख १७ हजार मागासवर्गीयांना काही तांत्रिक कारणांमुळे घरकुल योजनेचा लाभ घेता येत नसल्याची खंत व्यक्त करीत त्यांच्यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल योजनेंतर्गत २०० कोटींची तरतूद असून विविध घरकूल योजनांच्या माध्यमातून १ लाख घरे राज्यात उभारणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या योजनेत प्रत्येक लाभार्थीला ५० हजाराचे अनुदान दिले जाणार आहे.
आमदार आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत ५० टक्के आमदार निधीतून आणि ५० टक्के खर्च सरकार करणार आहे. या योजनेसाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नागपुरात मेट्रोसाठी १९७ कोटी ६९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. नाशिक, मुंबई, पुणे, औरंगाबादबरोबरच अमरावती आणि नागपुरात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर बस स्थानकाचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १२५ कोटींची आणि नवीन बस खरेदीसाठी १४१ कोटी ४० लाखांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. राज्यातील इतर धावपट्टय़ांबरोबरच चंद्रपूर आणि अकोल्यातील धावपट्टीच्या निरीक्षणासाठी ९८ कोटींची तरतूद आहे.
नागपुरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मिहान प्रकल्पासाठी २०० कोटींची तरतूद आहे. महाराष्ट्र घरेलू कामगार मंडळासाठी २० कोटी देण्यात येणार असून नागपुरातील ताजुद्दीनबाबा आणि कोराडी देवीच्या मंदिराबरोबरच राज्यातील इतर देवस्थानांसाठी १२५ कोटींच्या विशेष निधीची तरतूद आहे. कामठीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आणि प्रशिक्षण केंद्रासाठी १० कोटींची, नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या श्रेणीवर्धनासाठी २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सोबतच राज्यातील इतर ठिकाणच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांबरोबरच चंद्रपूर आणि गोंदिया येथील महाविद्यालयाच्या इमारतीसाठी १३५ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने सेवाग्राम येथे सुरू करण्यात आलेल्या ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग आणि हस्तोद्योगाला चालना मिळण्यासाठी वर्धा जिल्ह्य़ातील सेवाग्राम प्रशिक्षण केंद्रासाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेंतर्गत ७५ टक्के आश्वासित रोजगार उपलब्ध करण्यात येईल, प्रत्येक जिल्ह्य़ात टप्प्याटप्प्याने सार्वजनिक व्यायामशाळा सुरू करण्यात येईल, नागपुरात राष्ट्रीय औषधनिर्माणशास्त्र संशोधन संस्था उभारण्यात येईल आणि प्रत्येक जिल्ह्य़ात भारतीय नागरी सेवा पूर्व प्रशिक्षण संस्था उभारणार असून त्यासाठी २० कोटींच्या तरतुदीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

‘पहिल्यांदाच नागपूरसाठी’
मेट्रोसाठी १९७ कोटी ६९ लाख
मिहानसाठी २०० कोटींची
राष्ट्रीय औषधनिर्माणशास्त्र संशोधन संस्था
‘आयएएस’ संस्थेसाठी २० कोटी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 19, 2015 8:23 am

Web Title: mihan project in nagpur get priority in state budget
Next Stories
1 विदर्भाच्या वाटय़ाला भरभरून
2 ‘शिक्षणापासून वंचित बालकांच्या नोंदी ठेवा’
3 जीवाणू व विषाणूंच्या प्रतिजैविकांना प्रतिकार करण्याच्या क्षमतेत वाढ
Just Now!
X