लष्करी आस्थापनांमध्ये कार्यरत अधिकारी व जवानांना शहरी भागात वेगवेगळ्या माध्यमातून पोलीस यंत्रणेचा जाच सहन करावा लागत असल्याची तक्रार लष्करी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी कामगारांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असते. घरकाम व तत्सम कामांसाठी लगतच्या भागातून येणाऱ्या कामगारांचे चारित्र्य पडताळणी (पोलीस व्हेरिफिकेशन) करणे बंधनकारक असते. ही प्रक्रिया पार पाडताना स्थानिक पोलीस यंत्रणा हात ओले केल्याशिवाय कामच करत नाही, अशी तक्रार लष्करी अधिकाऱ्याची पत्नी अ‍ॅड. मीनल वाघ-भोसले यांनी केली. या कार्यशैलीबद्दल स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्याकडे आपण विचारणाही केली; परंतु पैसे मिळाल्याशिवाय काम होणारच नाही असा पोलीस यंत्रणेचा आविर्भाव असतो. इतकेच नव्हे तर, अपघात व तत्सम बाबींमध्येही गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन लष्करी जवानांकडून पैसे उकळले जातात, असा आरोपही त्यांनी केला.लष्करी व पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या वादाचे पर्यवसान काही दिवसांपूर्वी थेट उपनगर पोलीस ठाण्यावर हल्ला चढविण्यात झाले होते. उपरोक्त घटनेत वाहन उभे करण्यावरून वाद झाला. पोलीस व लष्करी अधिकाऱ्यात बाचाबाची झाली. या प्रकरणी लष्करी अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने लष्करी अधिकाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याची तक्रार तोफखाना स्कूलने केली होती. तथापि, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. पोलीस ठाण्यावरील हल्ल्याच्या प्रकरणात १८ जणांना अटक करण्यात आली. संबंधितांच्या शोधासाठी पोलिसांनी छावणी व लगतच्या परिसरात विचित्र पद्धतीने मोहीम राबविली. कोणी अधिकारी व जवान बँकेच्या एटीएम सेंटरमध्ये तर कोणी बाजारात खरेदी करत होते, त्यांनाही चौकशीसाठी ताब्यात घेतले गेले. यावर लष्करी आस्थापनेने आक्षेप नोंदविल्यावर ही मोहीम थांबली. या घटनेनंतर स्थानिक पोलीस आणि लष्करी आस्थापना यांच्या संबंधात दुरावा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. देवळाली कॅम्प, उपनगर, नाशिकरोड व आसपासच्या परिसरातील व्यवसाय लष्करी आस्थापनेवर अवलंबून आहे. स्थानिक नगरसेवकांनी लष्करी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन स्थानिक बाजारपेठेवर टाकलेली अघोषित बंदी हटविण्याची मागणी केली आहे. उपरोक्त घटनेनंतर लष्करी अधिकारी व जवानांना स्थानिक बाजारपेठेत जाण्यास मनाई करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, लष्करी कुटुंबीयांशी संबंधित काही जणांशी चर्चा केली असता त्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. वास्तविक, लष्कर व पोलीस दलातील अधिकारी हे राजपत्रित अधिकारी आहेत. परंतु, त्यांची परस्परांशी वागणूक अतिशय वेगळी आहे. लष्करात अधिकारी व जवानांवर आचारसंहिता पालनाचे दायित्व आहे. हे दायित्व संबंधितांकडून नेटाने सांभाळले जाते. पोलीस यंत्रणेचे तसे नाही. संबंधितांना या स्वरूपाची आचारसंहिता असली तरी तिचे पालन करण्याचे दायित्व संबंधितांवर नसल्याची तक्रार अ‍ॅड. मीनल वाघ-भोसले यांनी केली. लष्करी अधिकारी व जवान याकडे स्थानिक पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून पाहतात. घरकामासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांना महिला व पुरुष कामगार नियुक्त करावे लागतात. त्या वेळी संबंधितांचे चारित्र्य पडताळणीपत्र पोलीस ठाण्याकडून प्राप्त करावे लागते. या कामासाठी खुलेआमपणे पैसे घेतले जातात, असा आरोप अ‍ॅड. वाघ-भोसले यांनी केला.नवोदित लष्करी अधिकाऱ्यांना कठोर प्रशिक्षण देताना देशाच्या संरक्षणाची धुरा तुमच्या खांद्यावर असल्याचे बिंबविले जाते. आत्मविश्वासाने वावरणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्यांशी पोलीस अधिकाऱ्याने योग्य वर्तन राखणे आवश्यक आहे. संबंधितांशी संवाद साधताना योग्य भाषा न वापरल्यास काय होईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. लष्करी अधिकारी व जवान यांच्याकडून कोणताही कसूर झाल्यास ते उत्तरदायी ठरतात. पण, पोलीस यंत्रणा कोणालाही उत्तर देण्यास बांधील नाही. यामुळे लष्करी अधिकारी व जवानांप्रमाणे पोलीस दलास आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक करण्याची आवश्यकता आहे. लष्करी आस्थापनेतील जवान व कर्मचारी दोन वर्षांसाठी बदलीवर येतात. शहरी भागात त्यांच्याकडून एखादा अपघात घडल्यास कोणतीही शहानिशा न करता पोलीस गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देतात. गुन्हा दाखल न करण्याच्या बदल्यात मोठी रक्कम उकळली जाते. संबंधित लष्करी अधिकारी व जवान गुन्हा दाखल झाल्यास इथे फेऱ्या माराव्या लागतील या धास्तीने मूकपणे हा प्रकार सहन करत असल्याचे अ‍ॅड. वाघ-भोसले यांनी सांगितले. पोलीस यंत्रणेकडून लष्करी अधिकारी व जवानांना मिळणारी वागणूक अतिशय वेगळी आहे. पोलीस यंत्रणेचा संबंधिताना नेहमीच जाच सहन करावा लागतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
