महापालिकेतर्फे गेल्यावर्षी करण्यात आलेल्या पुणे शहरातील जनगणनेच्या दोन टप्प्यांमध्ये तब्बल सात लाख लोकसंख्येचा मोठा फरक आला आहे. घरोघरी जाऊन केलेली जनगणना आणि जातनिहाय जनगणना या दोन प्रकारांमधील जनगणनेच्या आकडय़ाचा मेळ जमत नसल्यामुळे सुमारे दोन लाख कुटुंबांमध्ये जाऊन पुन्हा जनगणना करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.
महापालिकेतर्फे सन २०११ च्या जनगणनेसाठी दोन टप्पे राबविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात शहरातील सर्व घरांना घरांक देण्यात आले. त्यानंतर घरोघरी जाऊन जनगणना करण्यात आली. या पहिल्या टप्प्यात शहरात ३१ लाख १५ हजार ४३१ एवढी लोकसंख्या असल्याचे जनगणनेनंतर निश्चित झाले. हा पहिला टप्पा तीस दिवसांचा होता. त्यानंतर दुसऱ्या दहा दिवसांच्या टप्प्यात घराघरांमध्ये जाऊन जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. या दुसऱ्या टप्प्यात २४ लाख ४४ हजार १९१ एवढी जनगणनेची नोंद झाली.
वास्तविक, आकडय़ांमधील थोडासा फरक वगळता या दोन्ही टप्प्यांमधील जनगणनेचा आकडा समान येणे अपेक्षित होते. मात्र, दोन टप्प्यांमध्ये तब्बल सहा लाख ७१ हजार २४० एवढय़ा लोकसंख्येचा फरक आला आहे. एवढा मोठा फरक आल्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने आक्षेप घेतला असून जनगणनेशी संबंधित विविध मुद्दय़ांवर शासनाने महापालिकेकडून लेखी खुलासा मागवला आहे. महापालिका प्रशासनानेही दोन जनगणनांमध्ये आलेल्या मोठय़ा फरकाची दखल आता घेतली आहे आणि त्रुटी दूर करण्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली आहे.
जातनिहाय जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ८६ हजार ३९३ घरे बंद होती. तसेच त्यावेळची स्थलांतरित कुटुंबाची संख्या ७९ हजार १६० इतकी होती. शहरातील दोन हजार ८६५ कुटुंबांनी त्या टप्प्यात माहिती देण्यास नकार दिला, तर नऊ हजार ४७१ कुटुंबांचे पत्ते सापडले नाहीत.
तसेच अन्य २८ हजार ३७७ कुटुंबांची माहिती या वेळी मिळू शकली नाही. त्यामुळे सुमारे दोन लाख कुटुंबांमधील जातनिहाय जनगणनेची माहिती दुसऱ्या दहा दिवसांच्या टप्प्यात संकलित होऊ शकली नाही.
दोनशेबेचाळीस पर्यवेक्षक- जोशी
राज्य शासनाकडून आकडेवारीतील त्रुटी दूर करण्याबाबत कळविण्यात आल्यानंतर महापालिकेने आता २४२ पर्यवेक्षकांची नियुक्ती केली असून त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आल्याची माहिती महापालिका उपायुक्त मंगेश जोशी यांनी शुक्रवारी
दिली.
दुसऱ्या टप्प्यात ज्या कुटुंबांची माहिती संकलित होऊ शकली नाही, त्यांची जनगणना या पर्यवेक्षकांमार्फत केली जाईल. तसेच त्यानंतर २०११ च्या जनगणनेची प्रारूप यादी प्रसिद्ध होईल. या प्रक्रियेसाठी विशिष्ट दिवसांची मुदत देण्यात आलेली नाही. यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर कोणाला आक्षेप घ्यायचा
असेल, तर त्यासाठीही क्षेत्रीय अधिकारी स्तरावर व्यवस्था करून दिली जाणार असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.   

डासांनी थैमान घातल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिक प्रचंड हैराण झाले आहेत. महापालिका लक्ष देत नाही व नगरसेवक फिरकत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.