कूळ कायद्याने प्रत्यक्ष कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे झालेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री करताना संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पूर्व परवानगीची अट शासनाने अध्यादेश काढून शिथील करूनही आदेशातील त्रुटींचा फायदा घेऊन संबंधितांचा महसूल छळ सुरूच असल्याचे दिसून आले आहे. अधिकारीच शासनाच्या धोरणाविरुद्ध वागत असल्याचे यातून दिसून आले आहे. पाच दशकांपूर्वी कूळ कायद्यान्वये ‘कसेल त्याची जमीन’ या न्यायाने अनेक भूमिहीन शेतकरी जमिनीचे मालक झाले. मात्र ग्रामीण भागावर जमीनदारांचे त्यावेळी असणारे वर्चस्व लक्षात घेऊन कुळांना संरक्षण मिळावे या हेतूने शासनाने जमिनीची खरेदी-विक्री करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची अट घातली. काळाच्या ओघात आता जमीनदारी संपुष्टात येत असताना कुळांच्या संरक्षणासाठी घातलेल्या अटीच त्यांच्यासाठी जाचक ठरत होत्या. महसूल खात्यातले अधिकारी या नियमाकडे बोट दाखवून त्यांची अडवणूक करीत होते. या महसुली जाचातून कुळांची सुटका व्हावी म्हणून शासनाने गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात खास अध्यादेश काढला. त्यात कूळहक्क मान्य झालेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री करताना यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारा चाळीसपट शेतसारा कुठे भरायचा, भरणा चलन कुणी भरायचे, तुकडेबंदी व एकत्रीकरण कायद्याचे उल्लंघन न होत असल्याचे पत्र कुणाकडे सादर करायचे, याबाबत स्पष्ट आदेश नाहीत. या त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन महसूल विभागाचे अधिकारी कुळांची अडवणूक करीत आहेत. यासंदर्भात स्पष्ट आदेश देऊन शासनाने धोरण विपरीत वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा आशयाचे पत्र आमदार किसन कथोरे यांनी महसूल मंत्र्यांना दिले आहे.
