सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे विक्रीकर लवाद सरकारच्या उदासीनतेमुळे सदस्यांविना वाऱ्यावर पडल्याची बाब नुकतीच जनहित याचिकेद्वारे उघडीस आली. एवढेच नव्हे, तर सतत विनंती करूनही सरकारने राहण्याची सोय न केल्याने लवादाच्या अध्यक्षालाच राजीनामा द्यावा लागल्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली. एवढा महसूल या खटल्यांमधून मिळण्याची शक्यता असल्याने वेळप्रसंगी ‘बनिया वृत्ती’ बाणवून या न्यायाधीशांच्या निवासाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, असा ‘सल्ला’ही न्यायालयाने दिला.विक्रीकर विभागाचा पसारा लक्षात घेता याप्रकरणी दाखल होणाऱ्या दाव्यांच्या सुनावणीसाठी लवादात पाच खंडपीठांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. परंतु सरकारच्या प्रचंड उदासीनतेमुळे सद्यस्थितीला केवळ एकच खंडपीठ कार्यरत असून ४५०० कोटी रुपयांचे दावे निकाली निघायचे आहेत, तर ४,२०९ प्रकरणे गेल्या जुलै महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. ‘सेल्स टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स बार असोसिएशन’ने सरकारकडून लवादाकडे केल्या जाणारे दुर्लक्षाची आणि त्याच्या परिणामांची बाब जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी लवादाच्या दोन सदस्यांनी विनंती करूनही सरकारने त्यांच्या राहण्याची सोय उपलब्ध न केल्याने कंटाळून अखेर राजीनामा दिल्याचे याचिकादारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यातील एका सदस्याने तर जून महिन्यातच सूत्रे स्वीकारली होती. त्यावर सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी संबंधित न्यायालयीन सदस्याचा राजीनामा नामंजूर करण्यात आला असून त्यांच्या राहण्याची सोयही उपलब्ध करून दिल्याची माहिती दिली. त्यानंतर लवादाच्या सदस्यांचा मुद्दा याचिकादारांनी उपस्थित केला. निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची लवादाच्या सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते. जिल्हा न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय हे ६० वर्षे आहे, तर लवादाच्या अध्यक्षांच्या निवृत्तीचे वय ६५ व सदस्याचे ६२ वर्षे आहे. त्यामुळे सदस्यांना लवादात काम करण्यासाठी केवळ दोन वर्षांचाच कालावधी मिळत असल्याचा त्यातील सहा महिने विक्रीकर खात्यातील दावे समजून घेण्यातच जात असल्याचे याचिकादारांनी न्यायालयाला सांगितले. या सगळ्यांची गंभीर दखल घेतली व लवादाचा अध्यक्ष जर ६५ वर्षांपर्यंत काम करू शकतो तर सदस्य का नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच राज्याच्या तिजोरीत मोठय़ा प्रमाणात महसूल जमा गोळा करणारी ही संस्था योग्य प्रकारे कार्यान्वित ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न का करीत नाही, अशी विचारणाही केली. त्याचप्रमाणे सदस्यांचे निवृत्तीवय वाढविण्याबाबत आणि त्यांच्या राहण्याची सोय करण्याबाबत सरकारने एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
