ओझर विमानतळावर अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन परवानगी दिल्या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावे या मागणीसाठी बुधवारी मनसेच्यावतीने त्र्यंबक रस्त्यावरील या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. देशमुख यांच्याकडून विमानतळ ठेकेदार विलास बिरारी यांच्या कंपन्यांना किती कामे मिळाली याची चौकशी करण्याची मागणीही मनसेने केली आहे.सुखोई या लढाऊ विमानांची बांधणी होणाऱ्या एचएएल परिसरातील विमानतळावर काही दिवसांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या झालेल्या पार्टीने विमानतळाच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणी ग्रामस्थांनी तक्रार दिल्यावर विमानतळाचे काम करणारे कंत्राटदार विलास बिरारी यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटकही झाली होती. उपरोक्त मद्यपार्टीत ठेकेदारावर गुन्हा दाखल झाला असला तरी या पार्टीला परवानगी देणाऱ्या आणि पार्टीत सहभागी झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर, मनसेचे शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांच्या नेतृत्वाखाली बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलाचे आयोजन केले होते. यावेळी बांधकाम विभागाच्या कार्यशैलीविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. बांधकाम विभागाचे कामकाज वेगवेगळ्या कारणांनी सातत्याने गाजत असते. ओझर विमानतळाची जमीन संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत आहे. विमानतळावरील टर्मिनल इमारत केवळ बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. असे असताना कार्यकारी अभियंत्यांनी ही जागा कोणत्या अधिकारात मद्य पार्टीसाठी दिली असा प्रश्न मनसेने उपस्थित केला. बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराच्या क्षेत्राबाहेर जाऊन काम केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आयपीसी १६६ प्रमाणे गुन्हा दाखल करावा, परवानगी पत्राबाबत स्वतंत्र गुन्हा दाखल करावा, तसेच ही परवानगी कायदेशीर नसल्याने विमानतळावर पार्टीसाठी जमलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.आपल्या मागण्यांचे निवेदन मनसेने मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता आर. टी. पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, देशमुख यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता या कार्यक्रमांतर्गत अनेक अधिकाऱ्यांची मुले, सुने व नातेवाईकांना कामे दिली गेली आहेत त्यांची सखोल चौकशी करावी, ओझर विमानतळाचे बांधकाम ९ कोटीपर्यंत कसे पोहोचले, देखभालीचे वेगळे देयक सादर केले गेले याची सखोल चौकशी करावी आदी मागण्या मनसेने केल्या आहेत.
