03 August 2020

News Flash

मोबाइल कंपन्यांचा कल्याण-डोंबिवली पालिकेला ‘चुना’

कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील ग्राहकांना तत्पर सेवा पुरविण्याच्या नावाखाली काही मोबाइल कंपन्यांनी नगररचना तसेच प्रभाग अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून महापालिकेला लाखो रुपयांचा चुना लावल्याचा धक्कादायक प्रकार

| October 17, 2013 07:59 am

कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील ग्राहकांना तत्पर सेवा पुरविण्याच्या नावाखाली काही मोबाइल कंपन्यांनी  नगररचना तसेच प्रभाग अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून महापालिकेला लाखो रुपयांचा चुना लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बेकायदा तसेच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या इमारतींवर मोबाइल टॉवर उभारून महापालिकेचा महसूल बुडविण्याचे उद्योग दोन्ही शहरांमध्ये सर्रासपणे सुरू असून या प्रकाराकडे वरिष्ठ अधिकारी कानाडोळा करू लागल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मोबाइल मनोरा उभारणाऱ्या तसेच सेवा देणाऱ्या कंपन्या महापालिकेच्या तिजोरीत अधिभार, दंडाच्या रकमेचा एक छदामही भरत नसल्याची कबुली महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वृत्तान्तशी बोलताना दिली. ग्राहकांना मोबाइल सेवा देताना नेटवर्कमध्ये कोणतेही अडथळे येऊ नयेत, यासाठी मोबाईल कंपन्या मनोऱ्यावरील लहरींची तीव्रता (फ्रिक्वेन्सी) ठरविताना ‘ट्राय’ने आखून दिलेल्या नियमांची पायमल्ली करतात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी यापूर्वीही करण्यात आल्या आहेत. ज्या इमारतींवर मोबाइल कंपन्यांचे मनोरे आहेत त्या इमारत परिसरातील रहिवाशांना या वाढीव लहरींच्या तीव्रतेचा सर्वाधिक त्रास होतो, अशाही तक्रारी आहेत. अशाच प्रकारचा अनधिकृत मनोरा हटवावा, यासाठी मध्यंतरी जयहिंद कॉलनीतील रहिवाशांनी उठाव केला होता. हा मनोरा उभा करणाऱ्या ठेकेदाराला महापालिकेच्या प्रभागातील अधिकारी पाठीशी घालत असल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत एक नामांकित कंपनीमार्फत मोबाइल मनोरे उभे करण्याचे काम केले जाते. एका मनोऱ्याची किंमत काही कोटी रुपयांच्या घरात असते. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत मोबाइल मनोरे उभारताना नगररचना, मालमत्ता आणि प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. मोबाइल कंपन्यांना विकास अधिभार भरून हे मनोरे उभारता येतात. मनोऱ्यांमधील अंतर पाहून त्यांची उभारणी केली जाते. हे अंतर साधण्यासाठी अनेक वेळा कंपन्या अनधिकृत इमारतींचा आसरा घेतात, अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली. अनधिकृत इमारतीवरील मनोऱ्याला महापालिका परवानगी देत नाही. असे असताना शहरातील अनेक बेकायदा इमारतींवर असे मनोरे उभे राहू लागले असून त्याकडे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. बेकायदा इमारतीचे मालक तसेच पदाधिकाऱ्यांना चांगले भाडे मिळते. त्यामुळे यासंबंधीच्या तक्रारी पुढे येत नाहीत. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चाललेल्या गैरव्यवहारामध्ये काही नगरसेवकही सहभागी असल्याची चर्चा आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 17, 2013 7:59 am

Web Title: mobile companies make frod with kalyan dombivli corporation
Next Stories
1 खड्डे खोदणाऱ्या कंपन्यांना महापालिकेचा हिसका
2 कोतवालांच्या नेमणुका रद्द केल्याने खळबळ
3 राजकीय नेत्यांवर असीम माया
Just Now!
X