गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नसताना जलसाठा वाढविण्यात आला. शासनाच्या या कृतीचा निषेध करण्यासाठी गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे पाथरी गावाजवळ धरण्याच्या पाण्यात उतरून तीन तास धरणे आंदोलन केले. विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसीखुर्द धरण असून शासनाने त्यात पाणी साठवायला सुरुवात केली आहे. धरणातील जलस्तर २३९ मीटरच्या वर गेला आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अद्यापपर्यंत झालेले नाही. घरे बांधायला ५ ते ६ महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे जुन्या गावातून नव्या गावात स्थलांतर करण्यास अनेक अडचणी आहेत. नव्या गावठाणात एकाचवेळी प्रकल्पग्रस्त घरे बांधत आहेत. त्यामुळे पाणी, रेती, मुरूम व इतर घरबांधणी साहित्याची अडचण निर्माण होत आहे. या कामाला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे व जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना मदत करीत नाहीत. गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे घरांच्या मोबदल्यावरील व्याजाचे २० कोटी रुपये प्रकल्पग्रस्तांना वाटपही करण्यात आलेले नाही. म्हणून गोसीखुर्दच्या प्रकल्पग्रस्तांनी पाथरी गावाजवळ धरणाच्या पाण्यात उतरून सरकारचा निषेध केला. गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त नवीन गावठाणात जात आहेत. पाण्याची पातळी वाढवत असताना प्रकल्पग्रस्तांना असुविधा होणार नाही, याची दक्षता शासनाने घेण्याची आवश्यकता आहे. भंडारा जिल्ह्य़ातील प्रकल्पग्रस्तांना १५२ कोटींच्या पॅकेजमधून घरांच्या व्याजाची रक्कम देण्यात आली. १३ गावातील प्रकल्पग्रस्तांची ७ कोटी ५० लाख रुपये कपात करण्यात आली. नागपूर जिल्ह्य़ातील प्रकल्पग्रस्तांना अजूनपर्यंत घराच्या व्याजाची रक्कम १३ कोटी ६७ लाख रुपये शासनाने दिलेली नाही. व्याजाची रक्कम त्वरित वाटप करावी, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.
