मंत्रालयाशेजारील नेहरू बागेच्या जागेवर असलेल्या भाजप कार्यालयाच्या बाबतचा मंजूर आराखडा उपलब्ध नसल्याने त्यात करण्यात आलेले काम हे बेकायदा आहे की नाही याबाबत आपण काहीच सांगू शकत नसल्याची असमर्थता पालिकेतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात दाखवण्यात आली. तर ही जागा विकास आराखडय़ाआधीच पक्षाला बहाल केल्याने ती अधिकृत-अनधिकृत असल्याचे आपण म्हणू शकत नसल्याची भूमिका सरकारतर्फे घेण्यात आली. मात्र या भूमिकेबाबत साशंकता व्यक्त करत जागा देण्यात आल्यापासून कार्यालयात किती बदल करण्यात आले याची पाहणी करण्याचे आणि त्याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. कार्यालयाच्या सुशोभीकरण व विस्तारीकरणाच्या कामास स्थगिती दिलेली असतानाही आदेश धाब्यावर बसवून त्याचे काम पूर्ण केल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या आणि पाहणीसाठी कार्यालयात शिरू देत नसल्याच्या पालिकेच्या आरोपाची न्यायालयाने दखल घेत आरोपांच्या शहानिशेसाठी पालिका अधिकाऱ्यांना पाहणीचे आदेश दिले होते. नरिमन पाइंट-चर्चगेट सिटिझन्स वेल्फेअर ट्रस्ट, ओव्हल कूपरेज रेसिडेंट असोसिएशन आणि फेडरेशन ऑफ चर्चगेट रेसिडेंट यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस पालिकेने पाहणीचा अहवाल सादर केला. मात्र मंजूर आराखडा उपलब्ध नसल्याने कार्यालयातील बांधकाम बेकायदा आहे की नाही याचा निर्णय आपण घेऊ शकत नाही, असे पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर पक्षाला ही जागा विकास आराखडय़ाच्या आधी म्हणजेच १९७८ मध्ये देण्यात आली होती. त्यामुळे बांधकामासाठी कुठल्याही परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आले. त्यावर पक्षाला २६८६ चौरस फूट जागा देण्यात आली होती. आता मात्र कार्यालय ९५०० चौरस फूट जागेवर उभे असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला दाखवून देण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत कार्यालयाची जागा अधिकृत की अनधिकृत आहे, वेळोवेळी त्यात करण्यात आलेल्या बदलांसाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या की नाही याबाबत न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली. त्यावर सरकारकडून सारवासारवीचे उत्तर देण्यात आले. त्यामुळे पक्षाला जागा देण्यात आल्यानंतर कार्यालयात किती वेळा, कधी बदल करण्यात आले याचा लेखाजोखा पुढील सुनावणीच्या वेळेस सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
