मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणात पाण्याचा ७० टक्के साठा असल्याने महानगरपालिकेने व्यावसायिक पाणीवापराच्या मर्यादा अधिक कडक केल्या असल्या तरी त्याने नेमके काय साध्य होणार, अशी चर्चा पालिका वर्तुळातच रंगली आहे. मुंबईत होत असलेल्या एकूण पाणीवापरापैकी एक टक्क्याहूनही कमी वाटा व्यापार, उद्योगांकडे जातो. पालिकेची बहुतांश पाणीकपात ही या एक टक्क्यातच आहे. त्यामुळे वर्षभराकरिता पाणी पुरवून पुरवून वापरण्याचा उद्देश सफल तरी कसा होणार? याचा फायदा रहिवाशांना तर होणार नाहीच, पण उद्योगांवरही त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे पालिकेची पाणीकपात ही वरवरचीच मलमपट्टी ठरणार आहे. मुंबईला दररोज सुमारे ३,७५० दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. हा पुरवठा पुढील वर्षांच्या जुलैअखेपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी तलावांमध्ये या महिन्याअखेर सुमारे बारा लाख दशलक्ष लिटर पाणीसाठा आवश्यक आहे. आजमितीला तलावांमध्ये दहा लाख दशलक्ष लिटर पाणी आहे. सप्टेंबरमध्ये पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन या साठय़ात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र खबरदारीचा उपाय म्हणून पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी गेल्याच आठवडय़ात निवासी पुरवठय़ात वीस टक्के तर व्यापारी पुरवठय़ात पन्नास टक्के कपात केली. त्याही पुढे जात सोमवारी व्यापारी वापरावर अतिर्निबध आणले गेले. यापुढे जलतरणतलाव आणि वातानुकूलित संयंत्रांना होणारा पुरवठा पूर्ण खंडित करण्यात आला. याशिवाय बांधकाम क्षेत्र तसेच बाटलीबंद पाणी व शीतपेयाच्या कारखान्यांमधील कामगारांना केवळ पिण्यापुरते पाणी पुरवण्याचा निर्णय घेतला गेला. जलसंकट समोर असताना हे उपाय योग्य वाटणे साहजिक आहे. मात्र पाणीवापराची वास्तविक स्थिती वेगळे चित्र दाखवते. मुंबईतील दररोज होत असलेल्या ३६५० दशलक्ष लिटरपैकी अवघे साडेपाच दशलक्ष लिटर पाणी निवासीव्यतिरिक्तच्या वापरासाठी पुरवले जाते. याचा अर्थ ०.१५ टक्के किंवा अधिक सोप्या भाषेत एक लिटर पाण्यामधील दीड मिलीलिटर किंवा तीन ते चार थेंब पाणी व्यावसायिक वापरासाठी जाते. त्यामुळे पाण्याच्या व्यावसायिक वापरावर पूर्ण र्निबध आणले तरी त्याचा प्रत्यक्षात कोणताही फायदा दिसणार नाही, असे मत पालिकेच्या जल विभागातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. या र्निबधांना व्यावहारिक बाजूही आहे. आज दर हजार लिटरमागे झोपडपट्टीत ३.४९ रुपये, इमारती-चाळींमध्ये ४.६६ रुपये, व्यावसायिक संस्थांना ३५ रुपये, कारखान्यांना ४६.६५ रुपये तर हॉटेलसाठी ६० रुपये पाणीपट्टी लावली जाते. निवासी वापराच्या पाणीपट्टीपेक्षा पाणीपुरवठय़ाचा खर्च किती तरी अधिक आहे. व्यावसायिक संस्थांना मात्र सवलतीत पाणी दिले जात नाही. त्याचप्रमाणे उद्योग-व्यवसायांना पायाभूत सुविधा पुरवणेही आवश्यक असून उद्योगांना बसणारा फटका हा कामगार वर्गालाही भोगावा लागण्याची शक्यता आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरांप्रमाणे मुंबईकरांना २४ तास पाणी देण्याचे आश्वासन गेली काही वर्षे दिले जात असताना पाणीवापरावर अतिर्निबध लादले जात आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून हे ठीक असले तरी त्याचा फटका गरिबांना बसणार असून टँकर लॉबी सक्रिय होण्याचा धोका आहे, अशी भीती पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखवली. मॉल्स, व्यावसायिक संस्थांच्या वातानुकूलन यंत्रणांना पाण्याचा पुरवठा बंद झाला तर ते टँकरद्वारे अधिक दराने पाणी घेतील व त्याची किंमत सामान्यांकडूनच वसूल केली जाईल. त्यामुळे अत्यल्पपेक्षाही अल्प साठा वाचवण्यासाठी केलेला खटाटोप पालिकेच्याच अंगलट येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दर दिवशी मुंबईला होणारा पाणीपुरवठा ३७५० दशलक्ष लिटर निवासी वापराव्यतिरिक्तचा पुरवठा ५.५ दशलक्ष लिटर निवासी पुरवठय़ाच्या तुलनेत व्यावसायिक वापराचे प्रमाण - ०.१५ टक्के
