कल्याण डोंबिवली पालिकेतील ‘सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेंतर्गत’ पाच कर्मचारी अनेक वर्षांपासून काम करीत आहेत. शासनाने या योजनेचे नाव बदलून ते ‘नागरी राष्ट्रीय शहरी नगरोत्थान अभियान’ केले. अभियानाचे नाव बदलल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे पगार कोणत्या शीर्षांखाली काढायचे, असा पेच पालिकेत निर्माण झाल्यामुळे मागील सात महिन्यांपासून सुवर्ण जयंती शहरी अभियान विभागात काम करणाऱ्या पाच कर्मचाऱ्यांना पालिकेकडून पगार देण्यात येत नसल्याचा प्रकार उघडकीला आला आहे.या कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाला वारंवार आपले पगार देण्याची मागणी केली आहे. आडमुठे प्रशासन कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यास तयार नाही. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय पदाधिकारी, नगरसेवक आयुक्तांचा थकलेला पगार, औषधांची देयके देण्याचा विषय चुटकीसरशी मंजूर करतात. तेच नगरसेवक, पदाधिकारी मात्र कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नसल्याच्या विषयावर मौन बाळगून आहेत. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेंतर्गत काम करीत असलेल्या पालिकेतील पाच कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने मागील सात महिन्यांपूर्वी नागरी राष्ट्रीय शहरी नगरोत्थान अभियान विभागात वर्ग केले. कर्मचारी तेच, फक्त ते कार्यरत असलेल्या विभागाचे नाव बदलले गेले. अभियानाचे नाव बदलले असले तरी या विभागात यापूर्वी काम करीत असलेले कर्मचारी तेथेच कार्यरत राहतील, असा शासनाचा आदेश आहे. शासनमान्यतेने अभियानाचे नाव बदलले असल्याने व पालिकेत हा प्रकार घडला असल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगार अडवण्याचे काम प्रशासनाकडून अपेक्षित नव्हते, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यावर या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी त्यांचा थकीत पगार देण्याचे आदेश लेखा विभागाला देण्यात आले होते. तरीही प्रशासनाचा आदेश झुगारून केवळ ठेकेदार, मजूर सोसायटय़ांची देयके काढण्यात व्यस्त असलेल्या लेखा व लेखा परीक्षण विभागाला या पाच कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाच्या नस्तीकडे लक्ष देण्यास वेळ नसल्याची टीका होत आहे. चार महिला आणि एक पुरुष अशी या विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. पगार मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांची घर चालवण्यासाठी ओढाताण होत आहे.पालिकेचे मुख्य लेखा अधिकारी दिग्विजय चव्हाण यांनी पत्रकारांना सांगितले, माझा अभिप्राय मी नस्तीमध्ये लिहिला आहे. याविषयी मी काही बोलू इच्छित नाही. मुख्य लेखापरीक्षक धनराज गरज म्हणाले, या कर्मचाऱ्यांच्या विभागाचे नाव बदलले असले तरी या कर्मचाऱ्यांना नवीन विभागात सामावून घेण्यात आले नसल्याने त्यांचा पगार काढण्यात अडचण येत आहे. ठेकेदारांची आडवीतिडवी देयके काढणारे हे दोन्ही विभाग आता कायद्यावर बोट ठेवून काम करीत असल्याने पालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. बोनसच्या वेळी उडय़ा मारणारे कामगार संघटनांचे काही पुढारी या विषयावर गप्प असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
