गेल्या वर्षभरात मुंबईकरांना चिंता होती ती रस्त्यावरच्या खड्डय़ांची, सांडपाण्याची आणि कचऱ्याची. परंतु मुंबईकरांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांना मात्र काळजी होती ती रस्त्यांना नावे देण्याची किंवा जुनी बदलण्याची. त्यामुळेच प्रभाग समित्यांमध्ये नगरसेवकांनी सर्वाधिक प्रश्न विचारले ते नामांतरावर. महत्त्वाचे म्हणजे नामांतरावर प्रश्न विचारण्याची ही परंपरा अनेक वर्षांपासूनची असून गेल्या वर्षी ‘प्रजा फाऊंडेशन’च्या अहवालात नगरसेवकांच्या या वृत्तीवर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती. मात्र तरीही नगरसेवकांनी ‘गेंडय़ाची कातडी’ कायम राखली. गेल्या वर्षी, २०१३ मध्ये पालिकेमध्ये रस्त्यांसंबंधी ४२,२८७, सांडपाण्यासंबंधी १२,७०८ आणि कचरा व्यवस्थापनासंबंधी ५५१९ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. मुंबईच्या नागरी सुविधांसाठी काम करण्यासाठी पालिकेच्या १७ प्रभाग समित्या असून त्यामध्ये गेल्या वर्षभरात ९८८ प्रश्न विचारले गेले. त्यापैकी १४१ प्रश्न रस्त्यांसंबंधी, ३४ सांडपाण्याविषयी तर कचऱ्याविषयी ८५ प्रश्न होते. मात्र प्रजा फाऊंडेशनने गोळा केलेल्या माहितीनुसार नगरसेवकांनी रस्त्यांच्या नामकरणासंबंधी तब्बल १४७ प्रश्न विचारले. पालिकेत मात्र रस्त्याच्या नामकरणाबाबत कोणीही तक्रार दाखल केली नव्हती. २०१२ मध्येही रस्त्यांच्या नामांतरासाठी १२७ प्रश्न विचारण्यात आले होते. प्रजा फाउंडेशनच्या गेल्या वर्षीच्या अहवालात हे उघड झाल्यावर त्यावर चौफेर टीकाही झाली होती. मात्र या टीकेला न जुमानता नगरसेवकांनी २०१३ मध्येही रस्त्यांना नावे देण्यातच धन्यता मानली. नगरसेवक समितीच्या बैठकीत नागरी प्रश्नांना महत्त्व देत नसल्याने नागरिकांच्या तक्रारी अधिक प्रभावी करण्यासाठी त्या नोंदवण्याच्या तसेच सोडवण्याच्या पद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणणे गरजेचे झाले आहे. रस्त्यांसोबतच इतर समस्यांसाठीही तांत्रिकदृष्टय़ा सुधारित, वापरण्यास सोपी तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध झाली पाहिजे, तक्रारदारालाही ‘अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ची (एटीआर) प्रत दिली गेली पाहिजे व त्याच्या समाधानानंतरच तक्रार बंद करावी, अशी मागणी प्रजाचे प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी केली. प्रश्न विचारून समस्या सोडवणे लोकशाही निदर्शकगटनेते किंवा नगरसेवक वॉर्ड अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष भेटून, फोन करून कामे करून घेतात. मग ते करत असलेल्या कामाची तुलना पालिका समितीत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांशी करणे उचित आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. मात्र लोकशाहीने एक व्यवस्था तयार केली आहे. पालिकेच्या २४ वॉर्डचे काम पाहण्यासाठी १७ प्रभाग समित्या आहेत. त्यात नगरसेवकांनी प्रश्न विचारून प्रशासनाकडून समस्या सोडवून घेण्याची अपेक्षा असते. मात्र केवळ गटनेता किंवा काही नगरसेवक दबाव आणून काम करून घेतात. व्यवस्थेपेक्षा व्यक्ती मोठी झाल्याचे हे निदर्शक आहे व ते लोकशाहीचे दीर्घकालीन नुकसान करणारे ठरेल, असे प्रजा फाउंडेशनचे संस्थापक विश्वस्त निताई मेहता म्हणाले. रस्त्यांच्या तक्रारी वाढल्या, कचरा व सांडपाण्याच्या घटल्यागेल्यावर्षी खड्डय़ांनी रस्त्यांची चाळण केल्यावर नागरिकांच्या याबाबतीत तक्रारीही वाढल्या. त्याचप्रमाणे खड्डय़ांसंबंधी तक्रार करण्यासाठी पालिकेने ऑनलाइन यंत्रणेची सोपी पद्धत उपलब्ध केल्यानेही तक्रारीत वाढ झाली. २०१२ मध्ये रस्त्यांच्या २९,९६७ तक्रारी आल्या होत्या. त्यात तब्बल ४१ टक्क्य़ांची वाढ होऊन २०१३ मध्ये रस्त्यांच्या ४२,२८७ तक्रारी आल्या. त्य्ल्लाात खड्डय़ांबाबत ३८,२७९ तक्रारी होत्या. सांडपाण्याच्या तक्रारीत २१ टक्के, घनकचराबाबतीत १६ टक्के तर पाणीपुरवठय़ासंबंधीच्या तक्रारीत दोन टक्के घट झाली. एकही प्रश्न न विचारणारे सात नगरसेवक अनिता यादव (काँग्रेस- ससून डॉक, कुलाबा), फैयाज खान (काँग्रेस- माझगाव कोर्ड, मदनपुरा ), ललिता अण्णामलाई (अपक्ष - जरीमरी, कुर्ला), श्वेता राणे (शिवसेना- शिवडी, काळाचौकी), ज्योत्सा परमार (सपा - धारावी,माहीम), उज्ज्वला मोडक (भाजपा- वांद्रेकरवाडी, जोगेश्वरी) आणि विश्वास शिंदे (शिवसेना- गोदरेज कॉलनी, विक्रोळी) या सात नगरसेवकांनी २०१२ मध्ये निवडून आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत एकही प्रश्न विचारलेला नाही. २०१३ या वर्षांत १९ नगरसेवकांना नागरी समस्यांबाबत एकही प्रश्न विचारावासा वाटलेला नाही. २०१२ मध्ये ही संख्या ४५ होती. पक्षनिहाय प्रश्नांची संख्यापक्ष - नगरसेवक २०१२ २०१३शिवसेना ७५ २३१ ३२५भाजपा ३१ ९४ १४७काँग्रेस ५२ १४४ २०३राष्ट्रवादी १३ ५० ६३मनसे २८ ८१ १३३अपक्ष १५ ४३ ६३
