News Flash

मुस्लिमांना आरक्षण म्हणजे संघपरिवाराला आयते कोलित

शासन मुस्लिमांना खूश करीत नसून त्यांची चक्क दिशाभूल करून दुसऱ्या बाजूने निवडणुकाच्या तोंडावर संघ परिवाराला मुस्लीम विरोधात हत्यार उपलब्ध करून देत आहे, असा आरोप प्रसिध्द

| November 3, 2013 01:45 am

मुळात राज्यघटनेतच धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे मुस्लिमांना धर्मावर आधारित आरक्षण देणे हे घटनेच्या चौकटीत मुळीच बसत नाही. या प्रश्नावर शासन मुस्लिमांना खूश करीत नसून त्यांची चक्क दिशाभूल करून दुसऱ्या बाजूने निवडणुकाच्या तोंडावर संघ परिवाराला मुस्लीम विरोधात हत्यार उपलब्ध करून देत आहे, असा आरोप प्रसिध्द गीतकार, पटकथा लेखक हसन कमाल यांनी केला आहे.
शनिवारी, एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने हसन कमाल सोलापुरात आले होते. त्या वेळी त्यांनी ‘लोकसत्ता’ प्रतिनिधींशी बोलताना मुस्लीम आरक्षणासह धर्माध राजकारण, भाजप व काँग्रेसचे धोरण, धर्मनिरपेक्षता, मुस्लीम ओबीसी चळवळ आदी मुद्यांवर परखड मते मांडली. मुस्लिमांना धर्मावर आधारित आरक्षण अजिबात देऊ नये, तर मुस्लीम ओबीसी व मुस्लीम दलित या मुद्यांवर आरक्षण मिळणे न्याय्य ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. धर्मावर आधारित मुस्लिमांना आरक्षण देणार असाल, तर िहदू, ख्रिश्चन, शीख यांना का नको, असा सवालही हसन कमाल यांनी उपस्थित करून शासनाच्या धोरणावर हल्ला चढविला. मुस्लिमांना ८ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस ज्या अभ्यास गटाने केली, त्या डॉ. मेहमूदुर रहमान यांनी यापूर्वी भाजपचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने मित्रपरिवाराची स्थापना केली होती, याकडेही हसन कमाल यांनी लक्ष वेधत डॉ. मेहमूदुर रहमान यांच्या अभ्यास गटाच्या प्रामाणिकपणावर शंका उपस्थित केली.
मुस्लीम ओबीसींना जातीचे दाखले घेताना ‘भरतनाटयम’ करावे लागते. त्यांच्या अडचणी सोडविणे गरजेचे आहे. मुस्लीम दलितांची संख्या नगण्य असून त्यांनाही न्याय मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात ८० टक्के मुस्लीम ओबीसी असून सर्वाना आरक्षणाचा लाभ मिळविताना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांना न्याय मिळण्याची गरज आहे. परंतु राज्यशासन त्याकडे दुर्लक्ष करून सरसकट मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा विचार करीत असेल तर तो मुस्लिमांच्या दृष्टीने धोकादायक आणि संघ परिवाराच्या दृष्टीने लाभदायक ठरणार आहे, असे मत हसन कमाल यांनी मांडले. १९९० नंतरच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेत मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढली. यात केवळ िहदूच नाहीत तर मुस्लिमांमधील मध्यमवर्गीयही वाढले. खुल्या अर्थव्यवस्था अमलात येण्यापूर्वी मुस्लीम मध्यमवर्गीयांची संख्या केवळ ५ टक्के होती. नंतर ती १५ टक्क्य़ांवर पोहोचली. शिवाय मुस्लीम समाजात मेमन, खोजा, बोहरा यासारख्या श्रीमंत जाती आहेत. ओबीसी आरक्षणामुळे मुस्लीम ओबीसींचा थोडाफार विकास झाला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने भाजपने पंतप्रधान पदाचा उमेदवार पुढे आणला आहे. परंतु नरेंद्र मोदी आणि २००२ मधील गुजरातच्या दंगली यांचे समीकरण कोणीही विसरू शकत नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यावर ‘विकास पुरूषा’ चा मुखवटा चढविण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात त्यात कमालीचा जातीयवाद दडला आहे. हा जातीयवाद वाढण्याकामी काँग्रेस पक्ष तेवढाच दोषी आहे. काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षतेचा विचार प्रत्यक्षात कधीच अमलात आणला नसून हा मुद्दा केवळ शोभेपुरता बनविला गेला आहे. त्यामुळे जातीयवादी शक्तींचे फावत आहे. कांॅग्रेस व भाजप या दोन प्रमुख पक्षांमध्ये सरळ लढती होत असल्याने मुस्लिमांना केवळ नाइलाजास्तव कांॅग्रेसला साथ देणे भाग पडत असल्याचेही मत हसन कमाल यांनी व्यक्त केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 3, 2013 1:45 am

Web Title: muslim reservation means cinder of rss
Next Stories
1 किसान पतसंस्थेचा प्रामाणिकपणा
2 क्लेरा ब्रुस मैदानावरील फटाका मार्केट अखेर बंद
3 ‘अशोक’चे साडेसहा कोटी खात्यात वर्ग
Just Now!
X