उपराजधानीच्या पाणी पुरवठय़ाचे कंत्राट मिळवणारी ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्स आणि वीज पुरवठय़ाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या एसएनडीएल या खाजगी कंपन्यांविरुद्ध नागरिकांनी आवाज उठवल्याने सार्वजनिक व्यवस्थेत खाजगी कंपन्यांच्या शिरकावावर नव्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पाणी आणि वीज बिलांच्या तक्रारींची यादी वाढत चालल्याने यात राजकीय पक्षांनीही धडक उडी घेतली असून सध्यातरी एसएनडीएल विरोधात सर्व राजकीय पक्ष तर ओसीडब्लूविरुद्ध पाण्याच्या खाजगीकरणाला विरोध करणाऱ्या संघटना एकत्र आल्याने नागपुरातील धुमसत्या असंतोषाचा स्फोट होण्याच्या मार्गावर आहे.शहराला २४ बाय ७ पाणी पुरवठा करण्याची हमी देणाऱ्या महापालिकेने जेएनएनयुआरएम अंतर्गत ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्सला शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट २००७ पासून दिले आहे. धरमपेठ झोनमध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण शहराला अखंडित पाणी पुरवठा करण्याची हमी कंपनीने दिली आहे. परंतु, कंपनीच्या अवास्तव पाणी बिलांबाबत ओरड सुरू झाली असून शहरात अद्यापही १०० टक्के पाणी पुरवठा केला जात नसल्याने नागरिकांमध्ये असंतोषाची ठिणगी पडली आहे. पाणी खाजगीकरणाविरुद्ध राष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठविणाऱ्या नॅशनल प्लॅटफॉर्म अगेन्स्ट वॉटर प्रायव्हेटायझेशनने (एनपीएडब्लूपी) नागपूर महापालिकेवर जोरदार टीकास्त्र सोडले असून पाण्याचा व्यापार बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. कंपनीच्या कामाची शहानिशा न करता महापालिकेने घिसडघाईने ओसीडब्लूला पाणी पुरवठय़ाचे कंत्राट दिल्याचा आरोप जम्मू आनंद यांनी केला असून शहराची पाणी वितरण व्यवस्था वास्तवतेपेक्षा दूर असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. स्वच्छ पाणी, उत्तम सेवा, पाण्याचा कमीत कमी वापर, सगळ्यांना समान वाटप, टँकर मुक्तीची हमी या घोषणा फसव्या ठरल्या असून उलट पाच पट पाणी बिल लादण्यात आल्याने नागरिकांनी याविरुद्ध आवाज उठविण्याचे आवाहन जम्मू आनंद यांनी केले आहे. गेल्या ३० जूनला नागपुरात अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन पाण्याच्या खाजगीकरणाला विरोध दर्शविला. या आंदोलनात महाराष्ट्रासह दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, आसाममधील नागरिकही सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी ओसीडब्लूचे कंत्राट तातडीने रद्द करण्याटी मागणी करून शहरातील पाणी व्यवस्था पुन्हा नागपूर महापालिकेने हाती घ्यावी, अशी मागणी केल्याने सत्ताधारी भाजपवरील दबाव वाढला आहे.शहराच्या काही भागांना वीज पुरवठा करणाऱ्या एसएनडीएल कंपनीच्या एकूणच कार्यशैलीविरोधातही असंतोषाचा स्फोट झाला असून शिवसेना, मनसे, भाजप आणि काँग्रेस या राजकीय पक्षांनी कंपनीविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे. एसएनडीएलच्या अतिरेकी वीज बिलांविरुद्धच्या तक्रारींची यादी वाढत चालली आहे. शिवसेनेने जिल्हाध्यक्ष शेखर सावरबांधे यांच्या नेतृत्त्वात एसएनडीएल विरुद्ध जोरदार मोहीम सुरू केली असून ग्राहकांना सावध करणारी पत्रके वाटली जात आहेत. मध्यंतरी एका कर्करुग्णाला अव्वाच्या सव्वा वीज बिल पाठविल्याने या असंतोषात आणखी भर पडली आहे. वीज मीटर बदलविण्याची सक्ती केली जात असल्याच्याही तक्रारी प्रचंड प्रमाणात येऊ लागल्या आहेत. वीज मीटरच्या पेटीला लागलेले कुलुप तोडल्यास त्याची तक्रार पोलिसात करण्यासाठी शिवसेनेने आवाहन केले आहे. युवा चेतना मंचनेही यात उडी घेतली असून जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी स्पँकोने मीटर बदलून दिले होते. सहा महिन्यातच पुन्हा मीटर बदलण्याची गरज काय, असा सवाल संघटनेचे प्रवीण घरजाळे यांनी केला आहे.एसएनडीएलला शिवसेनेचा इशाराएसएनडीएल कंपनीने अवास्तव वीज बिल आणि मीटर बदलण्याच्या सक्तीचा अतिरेक केला असून आता शिवसेना स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष शेखर सावरबांधे यांनी दिला. कंपनी नागरिकांची लूट करीत असताना पालकमंत्री, खासदार आणि आमदारांनी बघ्याची भूमिका घेतली आहे. सामान्य नागरिकाला महिन्याचे ४००-५०० रुपयांचे बिल येत होते. तो आकडा आता १०-१२ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. वीज चोरीचा आळ लावून अनेकांवर निष्कारण ब्लॅकमेल केले जात आहे. नागरिकांमध्ये कंपनीची दहशत असून आता शिवसेना घरोघरी पत्रक वाटून जनजागृती करणार असल्याचे सावरबांधे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.खाजगीकरणाला विरोध - आनंदशहरातील अनेक भागात अनियमित पाणी पुरवठा होत असल्याच्या प्रचंड प्रमाणावर तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. अनेक वस्त्यांना दोन-तीन दिवस पाण्यापासून वंचित राहावे लागते. कंपनीने पाणी दरात पाच पट वाढ केल्याने असंतोषाचा केव्हाही स्फोट होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कंपनीचे अधिकारी महापालिका आयुक्त, महापौर किंवा नगरसेवकांना जुमानत नाहीत. सामान्य माणसाला यामुळे पाण्यासाठी त्रास सोसावा लागत आहे. पाण्याचे खाजगीकरण होणे घातक आहे, असे जम्मू आनंद यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
