नवे महापौर प्रवीण दटके यांच्यासमोर अनेक अडचणी असल्या तरी आव्हान मोठे आहे. स्थाानिक स्वराज्य करामुळे महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटल्याने शहरातील विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. निधीअभावी शहरातील अनेक विकासप्रकल्प आणि योजनांची कामे अपूर्णावस्थेत असल्याने ती पूर्ण करण्याचे आव्हान महापौरांसमोर आहे. विधानसभा निवडणुका महिनाभरावर आलेल्या असताना नव्या महापौरांची निवड झाली. नवा महापौर पदग्रहणानंतर शहराचा चेहरामोहरा बदलविण्यासाठी विविध विकास योजना राबविण्याचा संकल्प करीत असतो. मात्र, त्यातील अनेक योजना पूर्ण होतीलच असे नाही. माजी महापौर अनिल सोले यांनी शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने नागनदी स्वच्छता मोहीम, ऊर्जा बचत, लोकसहभागातून वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा गिझर आधी प्रकल्प राबविले. त्यातील काही प्रकल्पांना राज्य आणि केंद्र शासनाकडून गौरविण्यात आले. आज अनेक प्रकल्पांची स्थिती अतिशय गंभीर झाली आहे. प्रशाासन आणि पदाधिकाऱ्यांचा खासगी कंपन्यांच्या कंत्राटदारांवर वचक राहिलेला नाही. चोवीस बाय सात योजना राबविणाऱ्या ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍स आणि शहरातील कचरा उचलणाऱ्या कनक र्सिोसेस या कंपनीच्या विरोधात जनतेच्या रोज तक्रारी येत असताना प्रशासन आणि पदाधिकारी मात्र मूग गिळून बसले आहेत. रस्त्यांचे सिमेंटीकरण, डांबरीकरण करण्याचे कंत्राट देणाऱ्या कंत्राटदार महापालिकेचे मालक म्हणून वावरत आहेत. त्यात सामान्य माणूस भरडला जात आहे. कंत्राटदारांवर प्रशासनाचा वचक ठेवून त्यांच्याकडून कामे करून घेण्याचे आव्हान दटके यांच्यासमोर आहे. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या शीतयुद्धाचा उपराजधानीतील ‘जेएनएनयूआरएम’ अंतर्गत सुरू असलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांना फटका बसला असून या प्रकल्पांची प्रस्तावित किंमत आता ४०० कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने २०१२ नंतरच्या जेएनएनयूआरएमच्या प्रकल्पांना निधी बंद करून राज्य सरकारवर भार टाकला आहे. आधीच एलबीटीच्या तडाख्यात महापालिकेची तिजोरी रिक्त असल्याने प्रकल्पांच्या पूर्णत्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रामझुला, गोरेवाडा, मिहान आदी अनेक जुन्या योजना अपूर्णावस्थेत आहेत. पेंच प्रकल्पापासून नागपूर शहरापर्यंत जलवाहिनी टाकली जाणार होती. त्यातील केवळ ५० टक्के काम झाले आहे. दहा वर्षांपासून हे काम प्रलंबितच आहे. या प्रकल्पांचा खर्च तिप्पट वाढला आहे. मिहान या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा १८ वर्षांपूर्वी झाली. अद्यापही हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. मेट्रो रिजनची घोषणा तीन वर्षांपूर्वी झाली. याची कासवगती संताप आणणारी आहे. ‘जेएनएनयूआरएम’तर्फे नागपुरात १९ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी पेंच १, २, ३ व टप्पा-४, आनंद टॉकीज भुयारी पूल, मस्कासाथ पूल पूर्ण झाले आहेत. हे प्रकल्प मार्च २०१२ मध्ये पूर्ण करावयाचे होते. पेंच टप्पा-४ चा चवथा भाग, पाणी गळती शोध, पाणी अंकेक्षण प्रकल्प, पाणी पुरवठा वितरण जाळ्याचे विस्तारीकरण व दर्जावाढ, मंगळवारी उड्डाण पूल, शहरी वाहतूक यंत्रणा, ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पेंच टप्पा-४ चे तीन भाग, पाण्याचा पुनर्वापर, २४ बाय ७, नासुप्र भागात पाणी पुरवठा, रामझुला पूल आदींची कामे अपूर्ण आहेत तर काही पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. या सर्व प्रकल्पांचा प्रस्तावित खर्च १ हजार ५८१ कोटी रुपये होता आता मात्र तो दुप्पट झाला आहे. नदी व तलाव पुनरुत्थानाचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. याशिवाय उत्तर, पूर्व व दक्षिण नागपुरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रस्ताव प्रलंबित आहे. प्रकल्प रखडण्यास तांत्रिक तृटी आणि प्रशासकीय व राजकीय उदासीनता कारणीभूत आहे. अतिरिक्त निधी कोण देणार, यावर महापालिका व राज्य शासन एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. या सर्व समस्यांवर मात करीत शहराच्या विकासासाठी महापौर प्रवीण दटके कसा मार्ग काढतात हे येणारा काळ सांगेल.
