भौतिक सुविधांच्या नसल्याने नागपूर जिल्ह्य़ातील १३४ शाळांची मान्यता काढण्याचा इशारा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किशोर चौधरी यांनी दिला असून शिक्षक संघटनांनी त्याला विरोध केला आहे.
अनुदानित मराठी शाळांवर शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत भौतिक सुविधांचा अभाव असल्याचे कारण देत शासनाने जिल्ह्य़ातील १३४ अनुदानित शाळांची मान्यता काढण्याचा इशारा शाळांना दिला आहे. शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत शाळेत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पुरेशी संख्या, सुसज्ज ग्रंथालय, मुलगे व मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे, मैदान, पिण्याच्या पाण्याची सोय इत्यादी भौतिक सुविधा शासनाला अभिप्रेत आहेत. मान्यता रद्द करण्याचे पत्र पाठवलेल्या बहुतेक शाळा अनुदानित आहेत. अनुदानित शाळा जुन्या असल्याने बऱ्याच शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आहेत. मात्र, त्या भौतिक सुविधा अधिक चांगल्या करण्यासाठी शासनाने २००५ पासून अनुदान दिले नसल्याने भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा शक्य न झाल्याचे चित्र आहे.
मराठी शाळांतील वाईट भाग म्हणजे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आधीपासून मराठी शाळा शिक्षकांना मुले मिळविण्यासाठी दारोदार भटकावे लागते. कारण शाळांना मुले न मिळाल्यास अतिरिक्त शिक्षक तयार होऊन त्यांच्या समायोजनाचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणूनच मुलांच्या शिक्षणाचा, त्यांच्या स्कूल बसचा, माध्यान्ह भोजनाचा खर्च शिक्षक स्वत:च्या पगारातून करीत असल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. एवढे करूनही शासन शिक्षकांना त्रस्त करण्यासाठी नवीन क्लृप्त्या काढीत असते, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
वारंवार शाळांवर कार्यवाहीचा बडगा उगारून शिक्षकांचा मानसिक छळ शासनाने चालवल्याची टीका शिक्षक भारतीने केली असून मराठी शाळा बंद पाडण्यासाठी शासन हात धुवून मागे लागल्याचा आरोप संघटनेचे कार्यवाह दिलीप तडस यांनी केला. एकीकडे विनाअनुदानित शाळांना मान्यता द्यायची तर दुसरीकडे ‘आरटीई’च्या नावाखाली मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद करायच्या, अशी दुटप्पी भूमिका शासन घेत असल्याचे तडस म्हणाले.