राज्यातील मानद वन्यजीव रक्षकांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यासाठी आता अवघा एक महिन्याचा कालावधी बाकी आहे. त्याचवेळी राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक या सर्व मानद वन्यजीव रक्षकांच्या तीन वर्षांच्या कामगिरीचा आढावा घेणार असल्याने सर्वाची धावपळ सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, उपवनसंरक्षक, वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक यांच्या हाताखालून ही कामगिरी प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे या परीक्षेत किती मानद वन्यजीव रक्षक पास होता आणि किती नापास, हा आता चर्चेचा विषय ठरला आहे.
मुख्य वन्यजीव रक्षकाएवढे अधिकार मानद वन्यजीव रक्षकाला नसले तरीही त्यांचे कार्यक्षेत्र त्यांच्या जिल्ह्यात सर्वदूर पसरले आहे. मात्र, राज्यात जेवढय़ाही मानद वन्यजीव रक्षकांची नियुक्ती झालेली आहे त्यापैकी अनेकांना त्यांच्या कार्यकक्षाच माहिती नसल्याचे आता समोर आले आहे. अनेकांनी तर मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या घटनेत केवळ पंच म्हणून उपस्थित राहणे, एवढीच कामगिरी पार पाडलेली आहे. त्यामुळे ते आता तीन वर्षांतील कोणती कामगिरी सादर करणार, याकडे सर्वाचे लक्ष्य लागले आहे. मुळातच तीन वर्षांपूर्वी झालेली ही नियुक्ती वादाचा विषय ठरली होती. एकदा नव्हे, तर दोनदा मानद वन्यजीव रक्षकांची यादी जाहीर करण्यात आली. नियमांना डावलून हा प्रकार झाल्याचे खुद्द वनखात्यातीलच काही अधिकाऱ्यांनी मान्यही केले आहे. वन्यप्राणी व जंगल संरक्षण आणि संवर्धन ही वनखात्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे जंगलात ही जबाबदारी ते पार पाडतात.
मानद वन्यजीव रक्षक हा जंगल आणि जंगलालगतचे गावकरी यातला दुवा आहे. त्यामुळे त्याची खरी कार्यकक्षा ही जंगलाची सीमा आहे आणि त्या सीमेवरच त्याला आपली कामगिरी पार पाडायची असते. या सीमेवरच अनेक घडामोडीही घडत असतात. मात्र, यातील कितीजणांनी ही जबाबदारी पार पाडली, हा प्रश्नच आहे. कारण, अनेकांनी त्यांची मुळ जबाबदारी डावलून, कार्यक्षेत्राच्या बाहेरच काम केले आहे.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाकडून या सर्वाना कामगिरीच्या आढाव्यासाठी तक्ताच आखून देण्यात आला आहे. त्यातील काहींची कामगिरी ही तक्त्याच्या आत बसणारी, तर काहींची तक्त्याच्या बाहेर जाणारी आहे. त्यामुळे उपवनसंरक्षक ते प्रधान मुख्य वनसंरक्षकापर्यंत हा आढावा पोहोचताना दरम्यानच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या ‘रिमार्क’वर त्यांची पुढची दिशा ठरणार आहे.