सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने वाढविण्यात आलेल्या ५० जागा काढून घेण्याची नोटीस बजावणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. भारतीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) यापुढे अशा प्रकारची नोटीस काढू नये आणि गेल्या महिन्यात बजावलेल्या नोटिशीची अंमलबजावणी केली जाऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. ‘एमसीआय’ने ५० जागा वाढविण्यास मंजुरी दिली, त्यावेळच्या आणि आताच्या स्थितीत बदल झालेला नाही. मग मंजूर जागा परत घेण्याचे काहीच कारण नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांपेक्षा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांत डॉक्टर, शिक्षकांची संख्या जास्त आहे. या महाविद्यालयांमध्ये अन्य शहरातील डॉक्टरांना कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक म्हणून नियुक्त केले जाते. तरीदेखील खासगी महाविद्यालयांच्या जागा कमी केल्या जात नाहीत. दुर्दैवाने शासकीय महाविद्यालय ‘एमसीआय’च्या गरजांचे समाधान करू शकत नाही. यामुळे ‘एमसीआय’ असे पावले उचलत असते. नागपुरातील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला, यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील एकही जागा कमी होता कामा नये. असे झाल्यास न्यायालयाला योग्य आदेश चांगले ठावूक आहेत, अशा मौखिक आदेशाद्वारे न्यायालयाने भारतीय वैद्यक परिषदेला ताकीद दिली. न्या. भूषण गवई आणि न्या. मृदुला भटकर यांच्या समक्ष याबाबतच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्य सरकारतर्फे राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी अकोला आणि यवतमाळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. तर इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. पी.टी. वाकोडे यांनी आपल्या महाविद्यालयासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.भारतीय वैद्यक परिषदेने एम.बी.बी.एस.च्या ५० जागा कमी करण्याची नोटीस देताना महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील ज्या उणिवा दर्शविल्या आहेत. त्या जुन्याच आहे. निवासी डॉक्टरच्या ३० टक्के जागा रिक्त आहेत. जाहिरात देऊन लवकरच निवासी डॉक्टरांच्या ३९ जागा भरण्यात येतील. शिवाय एमसीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरदूत करण्यात येईल, असे डॉ. वाकोडे यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.अकोला आणि यवतमाळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांच्या आर्थिक बाबी पूर्ण करण्यात येतील. निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. सन २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० या पाचही वर्षांत आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यासाठी विधानसभेत ठराव मांडला जाईल, जणेकरून यवतमाळ, अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या एम.बी.बी.एस.च्या १५० जागा कायम राहतील, असे प्रतिज्ञापत्रात क्षत्रिय स्पष्ट केले.‘एमसीआय’ने १७ आणि १८ डिसेंबर २०१४ रोजी इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची पाहणी केली आणि १५० पैकी ५० जागा काढून घेण्याची नोटीस बजावली होती. यासंदर्भातील वृत्त शहरातील प्रसारमाध्यमात प्रकाशित झाले. या वृताची दखल स्वतहून न्यायालयाने घेऊन जनहित याचिका दाखल करवून घेतली. यासाठी अ‍ॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांची न्यायालयीनमित्र म्हणून नियुक्ती केली होती.‘एमसीआय’ने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ५० वाढीव जागांना ५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी मान्यता दिली. केंद्र सरकारच्या विशेष योजनेंतर्गत ज्या शासकीय महाविद्यालयांना १० वर्षे पूर्ण झाले. त्यांना वाढीव जागा देण्यात आल्या. मात्र, एमसीआयने महाविद्यालयाच्या पहिल्या पाहणीनंतर शिक्षकांची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांची अभाव या कारणामुळे ५० वाढीव जागा देण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर या जागा इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला परत करण्यात आल्या होत्या.
