अवैध बांधकाम व अतिक्रमणाच्या मुद्यावर महापालिकेची आजची आमसभा वादळी ठरली. मनपा आयुक्तांनी अवैध बांधकाम पाडण्याचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतरही कारवाई का केली जात नाही, नेमके पाणी कुठे मुरत आहे, असे म्हणून नगरसेवकांनी आयुक्तांना जाब विचारला. यावेळी आयुक्तांनीही अवैध बांधकाम पाडूच, असे अभिवचन सभागृहाला दिले.महापालिकेची आमसभा महापौर राखी कंचर्लावार, उपमहापौर वसंता देशमुख, सभापती रामू तिवारी व आयुक्त सुधीर शंभरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुरू होताच नगरसेवक बलराम डोडाणी, काँग्रेसच्या सुनिता लोढीया, राष्ट्रवादीचे संजय वैद्य, अडूर यांनी अवैध बांधकाम व अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित केला. आयुक्तांनी महिन्याभरापूर्वी अवैध बांधकाम पाडण्याचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केलेला असतानाही कारवाई का केली गेली नाही, असे म्हणून चांगलेच धारेवर धरले. नोटीस देऊन बांधकाम व्यावसायिकांना घाबरवायचे आणि त्यांच्याकडून फायदा करवून घ्यायचा इथवर ही चर्चा रंगली. यावर आयुक्तांनी अवैध बांधकामाच्या यादीत असलेली अमृतगंगा कॉम्प्लेक्स, रघुनंदन लॉन, नागपूर मार्गावरील शशिकला लॉन, इंद्रसेन अग्रवाल यांची सदनिका, डॉ.अजय गांधी, डॉ.अजय मेहरा यांचे हॉस्पिटल, भागवत आर्केड, गजराज कॉम्प्लेक्स, मामीडवार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मित्तल कॉम्प्लेक्स, वडगाव येथील भरत राजा यांची सदनिका, एन.डी. कार्समागील हॉटेल, वडगाव येथील निलावार यांची सदनिका, बॉबी जैन कॉम्प्लेक्स, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनसमोरील सदनिका, अक्षता, हॉटेल सेलिब्रेशन, एलजी शोरूम, पिंक प्लॅनेट, रणजित सलुजा यांचे घर व हॉटेल व सिबीसी मॉल ही २६ अवैध बांधकाम येत्या आठवडाभरात पाडण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.मनपा गेल्या कित्येक वर्षांपासून इरई धरणातून पाण्याची उचल करीत आहे. मात्र, त्याची रक्कम सिंचाई विभागाकडे जमा करीत नाही, या विषयावरही चर्चा रंगली. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २५ टक्के निधी राखून ठेवण्याचे निर्देश पर्यावरण मंत्रालयाने दिले असले तरी उर्वरीत निधी केंद्र व राज्य पर्यावरण विभागाने द्यावा, असाही ठराव यावेळी केला गेला. गुंठेवारीला एक वष्रे मुदतवाढ देण्यात आली, तर कोलबेल्टच्या विषयावरही चर्चा झाली. सुर्याशच्या चंद्रपूर जिल्हा साहित्य संमेलनाला २५ हजाराचे अर्थसहाय देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
