महावितरण विजेची दरवाढ व महापालिका मालमत्ता कर, तसेच पाणी बिलातही वाढ करीत असतानाच आता नागपूर सुधार प्रन्यासने (नासुप्र) इमारत बांधकामाच्या नकाशा मंजुरीचे दर ७० ते ७५ टक्के वाढवले, तसेच भूखंडाच्या विकास शुल्कातही वाढ केली आहे. त्यामुळे नागपुरातील भूखंड आणि सदनिकांची भाववाढ होणार आहे. भूखंडाचे विकास शुल्क भरल्यानंतरही इमारतीचा नकाशा मंजूर करून बांधकाम करणे सामान्यांना कठीण होणार आहे. आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानंतर या शहराची वाढ झपाटय़ाने होत गेली. परिणामी, मालमत्तांच्या किमती गगनाला भिडल्या आणि महत्त्वाचे म्हणजे, घरेही महागली. सामान्यांना घरे बांधणे परवडेनासे झाल्यामुळे या सरकारने दिलेले ‘अच्छे दिन’चे आश्वासन केवळ स्वप्नच ठरले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना विभागाने नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या बाजारमूल्यानुसार (रेडिरेकनर) सुधारित विकास शुल्क व इमारत बांधकाम शुल्क वाढ नासुप्र कार्यक्षेत्र व मेट्रो कार्यक्षेत्रासाठी १ मार्च २०१३ पासून लागू करण्यासाठी प्रस्तावित केले होते. त्या अनुषंगाने नासुप्रने ९ मार्च २०१५ पासून वाढीव दर लागू केले आहेत.नासुप्रचे निवासी व संस्थेच्या भूखंडाकरिता विकास शुल्क ६० रुपये प्रती चौरस मीटर होते. त्यात आता स्टॅप डय़ुटी बाजारमूल्यानुसार ०.५० टक्के प्रती चौरस मीटरप्रमाणे व इमारत नकाशा मंजुरीसाठी स्टॅप डय़ुटीही २ टक्के प्रती चौरस मीटरप्रमाणे दर वाढविले आहेत. औद्योगिक भूखंडाकरिता आधी ९० रुपये चौ.मी.दर होते. आता स्टॅप डय़ुटी बाजारमूल्यानुसार ०.७५ टक्के प्रती चौ.मी. प्रमाणे, तसेच औद्योगिक बांधकामाच्या इमारत नकाशा मंजुरीसाठी स्टॅप डय़ुटीतही ३ टक्के प्रती चौरस मीटरप्रमाणे दर वाढवले आहेत. व्यवसायाच्या भूखंडाकरिता आधी विकास शुल्क १२० प्रती चौ. मी.मध्ये आता बाजारमूल्यानुसार स्टॅप डय़ुटीतही १ टक्के प्रती चौरस मीटरप्रमाणे, तर व्यवसाय इमारत बांधकामाचे सुधारित दर स्टॅप डय़ुटीचे दर ४ टक्के प्रती चौरस मीटरप्रमाणे केली आहे. हे सगळे वाढलेले शुल्क ९ मार्च २०१५ पासून लागू करण्यात आले आहेत.फक्त ४ दिवसांचा ‘विलंब शुल्क’ २.३७ लाख पश्चिम-दक्षिण नागपुरातील एका व्यक्तीने दुसरा मजला बांधण्याचा नकाशा मंजूर करण्यासाठी कागदपत्रे नासुप्रमध्ये सादर केली. त्यांचा नकाशा मंजूर झाला आणि त्यांना १ लाख २६ हजार रुपये भरायचे होते, पण काही घरगुती कामाकरिता त्यांना फक्त चार दिवसांनीच २ लाख ३७ हजार भरावे लागतील, असे सांगण्यात आले. चार दिवसाच्या विलंबामुळे त्यांना १ लाख १० हजार रुपये जास्तीचा भूदर्ंड बसला आहे.नासुप्रचे सभापती म्हणतात..भविष्यातील गरजा भागविण्यासाठी ही दरवाढ आवश्यक आहे. शासनाच्या निकषांप्रमाणेच ही दरवाढ झाली. लेआऊटधारक अगोदर उद्याने आदी सार्वजनिक उपक्रमासाठी जागा सोडायचे आणि त्यावर काहीच झाले नाही, तर ते पुन्हा तेथे भूखंड पाडून विकले जात होते. म्हणून आताच्या लेआऊटमधील उद्याने व सार्वजनिक उपक्रमासाठी सोडलेल्या भूखंडाचा विकास करण्यासाठी वाढविलेल्या दराच्या मिळालेल्या निधीतून विकास करण्यात येईल, असे नासुप्रचे सभापती श्याम वर्धेने यांनी सांगितले.सामान्यांनी घर पहावे बांधून सामान्य नागरिकांनी गेल्या तीन ते पाच वर्षे दर महिन्याला हप्ते भरून एक हजार चौरस फुटाचे भूखंड अडीच ते पाच लाखापर्यंत खरेदी करतील आणि त्याची रजिस्ट्री झाल्यानंतर भूखंडाचे विकास शुल्क आणि घर बांधणी नकाशा मंजुरीसाठी अंदाजे अडीच लाख रुपये नासुप्रला द्यावे लागतील, तर ते घराचे बांधकाम कसे करतील? सामान्य नागरिकांनी स्वत:चे घर बांधावे, अशी शासनाची इच्छा दिसत नाही.
