नाशिक महापालिकेतून थेट विधानसभेत पोहोचलेल्या भाजपच्या चार आमदारांच्या नगरसेवक पदाबाबत नेमका काय निर्णय घ्यायचा, याबद्दल स्थानिक पातळीवर संभ्रमावस्था आहे. सर्वसाधारण अर्थात पुरुष नगरसेवकांच्या जागेवर प्रबळ उमेदवार मिळणे अवघड नसले तरी पक्षासमोर महिला नगरसेविकांच्या जागेवर मात्र तुल्यबळ उमेदवार शोधण्याचे आव्हान राहील. यामुळे पुरुष नगरसेवकांचे राजीनामे घेऊन त्या ठिकाणी नव्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे. या संदर्भात प्रदेश पातळीवरून निर्णय झाल्यास त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याची स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची तयारी आहे. आजवरचा इतिहास पाहता पालिकेतून जे जे निवडून आमदार वा प्रसंगी मंत्रीही बनले, त्यांनी नगरसेवकपदाचा राजीनामा दिलेला नव्हता. यामुळे भाजप जुनीच परंपरा सुरू ठेवणार, की आपल्या नगरसेवकांचे राजीनामे घेऊन नव्या कार्यकर्त्यांना संधी देणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.विधानसभा निवडणुकीत महापालिकेत नगरसेवक असणाऱ्या प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, बाळासाहेब सानप आणि डॉ. राहुल आहेर हे निवडून आले. विशेष म्हणजे हे चारही नगरसेवक भाजपचे आहेत. नाशिक मध्यमधून प्रा. फरांदे, नाशिक पश्चिममधून हिरे, नाशिक पूर्व मतदारसंघातून सानप, तर चांदवड मतदारसंघात डॉ. आहेर विजयी झाले. हे चार आमदार आपले नगरसेवक पद सोडतात की कायम ठेवतात, याकडे आता सर्वाचे लक्ष आहे. याआधी महापालिकेतून अनेक जण विधानसभेत गेले. त्यात दिवंगत शांताराम बापू वावरे, काँग्रेसच्या डॉ. शोभा बच्छाव, निर्मला गावित, मनसेचे वसंत गीते, भाजपचे गणपतराव काठे यांचा समावेश आहे. आमदारकी भूषविताना संबंधितांनी आपले नगरसेवकपद कायम ठेवले होते. मुंबई प्रांतिक अधिनियमात स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सदस्य विधानसभेचा सदस्य बनल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील त्याचे पद रद्द होण्याची तरतूद नाही. या त्रुटीचा फायदा अनेक सदस्यांकडून घेतला जातो. विधानसभेतील सदस्य लोकसभेचा सदस्य बनल्यास नियमानुसार त्याचे एक पद आपोआप रद्द होते. तशी तरतूद मुंबई प्रांतिक अधिनियम कायद्यात नसल्याने सत्ता आपल्याच हाती राहावी असा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्यांचा प्रयत्न असतो. दुसरीकडे संबंधित सदस्याचा राजीनामा घेऊन पुन्हा पोटनिवडणुकीला सामोरे गेल्यास काय होईल याची राजकीय पक्षांना धास्ती असते. यामुळे नामुष्की ओढावून घेण्याऐवजी आहे ते संख्याबळ कायम राखण्याकडे त्यांचा कल असतो.या एकंदर स्थितीत शहरातील तीन विधानसभा मतदारसंघांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणारा भाजप काय भूमिका घेणार याबद्दल वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे. पक्षासमोर स्थानिक पातळीवर वेगळ्याच अडचणी जाणवत आहेत. प्रभाग क्रमांक १५ मधील दोन, प्रभाग क्रमांक १४ व ११ मधील प्रत्येकी एक अशा या चार जागा आहेत. त्यात दोन जागा महिलांसाठी राखीव, तर दोन सर्वसाधारण गटातील आहेत. सर्वसाधारण गटात तुल्यबळ उमेदवार मिळण्यास अडचण नसली तरी महिलांसाठी राखीव जागेवर प्रबळ उमेदवार मिळतील की नाही याबद्दल स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना साशंकता आहे. नवनिर्वाचित आमदारांची नगरसेवकपद रिक्त करून कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी सुरू झाली आहे. प्रभाग क्रमांक १५ मधील नगरसेवक डॉ. राहुल आहेर यांचा राजीनामा घेऊन आपणास संधी मिळावी, अशी मागणी नाशिक मध्य-पश्चिमचे मंडल सरचिटणीस देवदत्त जोशी यांनी केली आहे. इतर प्रभागातील भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून याच स्वरूपाची मागणी केली जात आहे. एका नवनिर्वाचित आमदाराने तर मंत्रिपद मिळाल्यास नगरसेवकपद सोडू, अशी भूमिका घेतल्याचे बोलले जाते. यामुळे पक्षातील निष्ठावंत व कोणतीही संधी न मिळालेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.संपूर्ण राज्यात भाजपचे अनेक नगरसेवक विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांच्या नगरसेवक पदाबाबतचा निर्णय प्रदेश पातळीवरून घेतला जाईल. वरिष्ठांनी या संदर्भातील अधिकार स्थानिक पातळीवर सोपविल्यास त्या अनुषंगाने विचार केला जाईल. - लक्ष्मण सावजी (शहराध्यक्ष, भाजप)
