राज्यातील निवडक २५ प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या पूर्णत्वासाठी जातीने लक्ष घालणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडकोच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व नैना प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे या दोन प्रकल्पांवरच सिडकोने एकूणच लक्ष केंद्रित केले असून त्यांच्या दैनंदिन प्रगतीविषयी १५ दिवसांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया हे मुख्यमंत्र्यांना माहिती देत आहेत. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांना वेग आला असून नैना प्रकल्पाची माहिती देण्यासाठी सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही राधा स्वत: मैदानात उतरल्या आहेत तर विमानतळाच्या आर्थिक निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.नवी मुंबई विमानतळाचा टेक ऑफ लवकरात लवकर व्हावा यासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाटिया यांना खास या मोहिमेवर पाठविले आहे. त्यानंतर भाटिया यांच्याच आग्रहानुसार दुसऱ्या सनदी अधिकारी व्ही. राधा यांची सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी विमानतळ व नैना विकास प्रकल्पांना राज्याच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व दिले आहे. विमानतळ प्रकल्पाच्या आड येणारे दहा गावांतील जमीन संपादन सिडकोने मोठय़ा खुबीने पार पाडले असून प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के योजनेचे भूखंड देऊन खूश करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे विमानतळाच्या कामांचा रखडलेला टेक ऑफ आता होण्याच्या मार्गावर आहे. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात आर्थिक निविदा काढण्याच्या दृष्टीने सिडकोने निविदा मसुदा तयार केला असून त्यावर अंतिम चर्चा सुरू आहे.जानेवारी २०१६ मध्ये विमानतळाचे प्रत्यक्षात काम सुरू करण्याच्या दृष्टीने पुढील चार महिने महत्त्वाचे आहेत. या प्रकल्पाबरोबरच एक नवीन शहर शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने उभे करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यानी सिडकोवर सोपविली असून सध्या नैना प्रकल्पाची वस्तुस्थिती व सादरीकरण सादर करण्याचे काम राधा यांनी सुरू केले असून चिपले ग्रामस्थांच्या आग्रहास्तव नैना म्हणजे काय रे भाऊ या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नैना प्रकल्पात सिडको जमीन संपादन करणार नाही. या जमिनीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम शासनाने सिडकोवर सोपविले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्यात पनवेल गावातील २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याचे सादरीकरण दाखविण्यात येत आहे.या गावांच्या विकासासाठी सिडको पायाभूत सुविधांवर सात हजार कोटी रुपये खर्च करण्यास तयार आहे, पण त्यासाठी शेतकऱ्यांना ५० टक्के जमीन सिडकोला द्यावी लागणार आहे. सिडकोला देण्यात आलेल्या ५० टक्के जमिनीच्या बदल्यात सिडको या शेतकऱ्यांना दोन वाढीव एफएसआय देणार आहे. एकापेक्षा जास्त शेतकरी साडेसात हेक्टर जमीन घेऊन सिडकोकडे आल्यास सिडको या सुविधा देण्यास सुरुवात करणार असून सिडकोला मिळालेल्या जमिनीपैकी दहा टक्के जमीन विकून सिडको पायाभूत सुविधावर झालेला खर्च वसूल करणार आहे. हे दोन प्रकल्प रायगड जिल्ह्य़ात येत असल्याने सिडकोने सध्या या जिल्ह्य़ावर लक्ष केंद्रित केले असून याची इत्थंभूत माहिती मुख्यमंत्र्यांना १५ दिवसांनी दिली जात आहे. राधा यांची बदली रद्द? सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी विमानतळ प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन प्रक्रिया, साडेबारा टक्के वितरण आणि आता नैना प्रकल्प २७० गावांतील ग्रामस्थांच्या गळी उतरविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. प्रत्येक कामाच्या मुळाशी गेल्याशिवाय त्याबाबत निर्णय न घेण्याची राधा यांची कार्यप्रणाली आहे. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी त्यांची सिडकोला आता गरज भासू लागली असून काही दिवसापूर्वी सनदी अधिकाऱ्यांच्या घाऊक बदली प्रक्रियेत त्यांचीही बदली करण्यात आली होती, पण विमानतळ व नैना प्रकल्पासाठी राधा यांची बदली रद्द करण्यात आल्याचे समजते.
