कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर नाशिक प्रकल्प क्षेत्रातील आदिवासी उपयोजनेतंर्गत जलसंधारण, रस्ते आणि पर्यटन सुविधांच्या वाढीसाठी शासनाने ३३ कोटी १८ लाख रुपयांची तरतूद ९८ कोटी ४० लाख करावी, म्हणजेच ६५ कोटीने त्यात वाढ करावी अशी मागणी खा. समीर भुजबळ यांनी आदिवासी विकास मंत्री बबन पाचपुते यांच्याकडे केली आहे.
जिल्ह्य़ातील बहुतांश क्षेत्र हे आदिवासी उपयोजनेत समाविष्ट आहे. यंदाचा कुंभमेळा २०१५ मध्ये होणार आहे. त्याकरिता त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी या आदिवासीबहुल तालुक्यात मूलभूत व पायाभूत सुविधा, पर्यटन वृद्धी आणि जलसंधारण या कामांकरिता भरीव निधी मिळणे अपेक्षित असल्याचे खा. भुजबळ यांनी निवेदनाव्दारे पाचपुते यांच्या लक्षात आणून दिले.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नगरपालिकांना जिल्हा योजनेतून निधी उपलब्ध होण्याकरिता सुवर्णजयंती महाराष्ट्र नगरोत्थान योजना पालिका क्षेत्राकरिता लागू आहे. परंतु जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात ही योजना नसल्यामुळे पालिकांना निधी मिळत नाही. तेव्हा ही योजना अडचण दूर करावी आणि आदिवासी उपयोजनेतून पालिकांना निधी मंजूर करावा. नाशिकमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेता २५० क्षमतेचे नवीन वसतिगृह मंजूर करावे, सद्यस्थितीतील वसतिगृहांची क्षमता वाढवावी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात ‘स्मशानभूमीचे बांधकाम’ या अंतर्गत निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद व्हावी, अशा मागण्याही खा. भुजबळ यांनी केल्या आहेत.दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता जलसंधारण (पाटबंधारे व पूरनियंत्रण) या लेखाशीर्षांखाली जास्तीची तरतूद होणे गरजेचे आहे. नाशिक प्रकल्प कार्यालयांतर्गत १४.७८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ती २५ कोटीने वाढवून ४० कोटींची करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. कुंभमेळा तसेच आदिवासी भागातील रस्त्यांची बिकट परिस्थिती लक्षात घेता नाशिक प्रकल्प कार्यालयातंर्गत रस्ते विकासासाठी १७ कोटींऐवजी ३० कोटींने वाढवून ४७ कोटी इतकी तरतूद करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. आदिवासी भागात पर्यटनाचा विकास होण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात संधी उपलब्ध असून हा निधी कावनई, सर्वतीर्थ टाकेद येथे वापरता येईल. कुंभमेळ्याचा बहुतांश ताण त्र्यंबक व इगतपुरी तालुक्यावरच आहे. त्यामुळे पर्यटन या लेखाशीर्षांखाली नाशिक प्रकल्प कार्यालयातंर्गत १.४० कोटींची तरतूद १० कोटीने वाढवून ११.४० कोटी करावी, मूलभूत व पायाभूत सुविधा, पर्यटन वृद्धी, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण यासाठी ६५ कोटी इतका वाढीव निधी मंजूर करावा, असेही खा. भुजबळ यांनी नमूद केले आहे.