प्रादेशिक वाहतूक प्राधिकरण आणि रिक्षा चालक-मालक संघटना यांच्यात परवाना नुतनीकरणाच्या मुद्यावरून झालेल्या घोळामुळे शहरात जवळपास ४ ते ५ हजार रिक्षांचे परवाने नुतनीकरण होऊ शकलेले नाही. परवाना नुतनीकरण न झालेल्या रिक्षांचा प्रवासी सेवेसाठी वापर झाल्यास ही बाब प्रवाशांसाठी अधिक धोकादायक ठरणारी आहे. शहरातील एकूण रिक्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण २० टक्क्यांहून अधिक असल्याने प्रवाशांना ही बाब निदर्शनास येणे अवघड असल्याचे प्रादेशिक परिवहन विभागाने मान्य केले आहे. दुसरीकडे आरटीओच्या निर्देशानुसार अशा रिक्षांचा प्रवासी सेवेसाठी वापर झाल्यास त्या थेट मोडीत काढल्या जातात. यामुळे असा धोका एकही रिक्षाचालक पत्करणार नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. परवाना रद्द झालेल्या वाहनातून प्रवास केल्यास प्रवाशांचे भवितव्य अधांतरी ठरण्याचा धोका आहे.अलीकडेच परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ही बाब उघड झाली. रिक्षा परवाना नुतनीकरणासाठीच्या सहा महिन्यांच्या मुदतीमुळे रिक्षा चालकांवर ओढावलेल्या संकटाची माहिती चालक व मालक संघटनांकडून देण्यात आली. विहित मुदतीत परवाना नुतनीकरण करू न शकल्याने चार ते पाच हजार रिक्षा अडचणीत सापडल्याची बाब संघटनेच्या नेत्यांकडून मांडण्यात आली. शहरातील एकूण रिक्षांची संख्या जवळपास १८ हजारच्या आसपास आहे. संबंधितांना परवाना नुतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. पण, नाशिकमधील एकूणच रिक्षा व्यवसाय वेगळ्याच धाटणीने चालतो. परवाना एका जणाच्या नावावर असला तरी तो भाडेतत्वावर घेऊन रिक्षा खरेदी करणारे अनेक चालक आहेत. बहुतेकांनी कर्ज काढून रिक्षा घेतलेली आहे. परवान्याचे विहित मुदतीत नुतनीकरण न केल्यामुळे जवळपास चार ते पाच हजार रिक्षांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याची तक्रार श्रमिक चालक-मालक सेनेचे पदाधिकारी भगवान पाठक यांनी केली. टॅक्सी व इतर वाहनांचे परवाना मुदतीनंतर दंड आकारून नुतनीकरण केला जातो. हा निकष रिक्षाचालकांना लावला जात नाही. प्राधिकरणाने अन्यायकारक पध्दतीने घेतलेला निर्णय रद्द करावा अशी संघटनांची मागणी आहे.या प्रश्नावर बैठकीत काही तोडगा निघाला नसला तरी चार ते पाच हजार रिक्षा परवाना नुतनीकरणाअभावी मोडीत निघण्याच्या मार्गावर असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. त्यातील काही रिक्षा तर केवळ एक-दोन वर्षांपूर्वी पावणे दोन लाखाहून अधिक रक्कम मोजून खरेदी केलेल्या या रिक्षातून प्रवासी वाहतुकीची शक्यता नाकारता येत नाही. काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा संदर्भ बैठकीत दिला होता. परवाना नसलेल्या रिक्षातून वाहतूक करणे बेकायदेशीर आहे. या स्थितीत रिक्षांची इतकी मोठी संख्या आणि चालकांच्या उदरनिवार्हाचा विचार करता त्यांचा वापरच होणार नाही असे म्हणता येणार नाही. ही बाब प्रवाशांसाठी धोक्याची घंटा वाजविणारी आहे. परवाना नसलेल्या रिक्षातून प्रवास करताना एखादा अपघात घडल्यास प्रवाशांना अनधिकृत रिक्षातून प्रवास करत असल्याने विम्याचे लाभ मिळू शकणार नाही. प्रवासाआधी प्रवासी चालकाकडे या संदर्भात विचारणा करण्याची शक्यता नाही. चालकांची अरेरावी प्रवासीच नव्हे तर, वाहतूक पोलीस व प्रादेशिक परिवहन विभागाला ज्ञात आहे. यामुळे अधिकृत असो की अनधिकृत रिक्षात मुकाटपणे प्रवास करणे इतकेच प्रवाशांच्या हाती आहे. या संदर्भात प्रादेशिक परिवहन विभागाचे प्रमुख अधिकारी जीवन बनसोड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रवाशांना ही बाब निदर्शनास येणे अवघड असल्याचे मान्य केले. परवाना रद्द झालेल्या रिक्षांद्वारे प्रवासी वाहतूक करणे बेकायदेशीर आहे. या तपासणीसाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाला स्वतंत्रपणे मोहीम हाती घ्यावी लागेल. हा विषय मार्गी लागेपर्यंत प्रवाशांचा जीव मात्र टांगणीला राहणार असल्याचे चित्र आहे.
