दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पामुळे गोदावरीचे भवितव्य अंधारात सापडणार असून राज्यातील पाणी गुजरातला देण्याच्या विरोधात सोमवारी जलचिंतन संस्थेच्या नेतृत्वाखाली एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांनी अलीकडेच मुंबईत बैठक घेऊन दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्पास मान्यता देण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. महाराष्ट्रातील पाणी गुजरातला देण्याच्या निषेधार्थ आयोजिलेल्या एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणात भाजप, राष्ट्रवादी व इतर पक्षांनीही सहभाग नोंदवत आंदोलकांना पाठिंबा दिला. भाजपचे आ. डॉ. राहुल आहेर, राष्ट्रवादीचे माजी आमदार ए. टी. पवार, मनसेचे माजी आमदार अ‍ॅड. उत्तम ढिकले यांच्यासह चांदवड तालुका औद्योगिक संघ, समाज परिवर्तन संस्थेचे भरत कावळे, जिल्ह्यातील विविध पाणी वापर संस्थांचे प्रतिनिधी उपोषणात सहभागी झाले होते.
उपरोक्त प्रकल्पांना महाराष्ट्र शासनाने सहमती दिल्यास महाराष्ट्राच्या हद्दीतील पाणी गुजरातला जाईल. वास्तविक, गोदावरी खोरे हे तुटीचे असून जायकवाडी धरणाच्या पाण्यावरून नाशिक-नगर-मराठवाडा असा प्रादेषिक संघर्ष उभा राहिला आहे. प्रत्येकाने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. गिरणा खोऱ्यातही वेगळी स्थिती नाही. कायमस्वरुपी दुष्काळी तालुक्यांना पाणी देण्याचे कोणतेही नियोजन नाही. त्यासाठी दमणगंगेचे पाणी हा एकमेव पर्याय गोदावरी खोऱ्यास तर नार-पारच्या पाण्याचा पर्याय गिरणा खोऱ्यास उपलब्ध आहे. अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नसताना राज्य शासन या खोऱ्यातील पाणी गुजरात-मुंबईला देऊ केले आहे. महाराष्ट्रातील पाणलोटाचे पाणी महाराष्ट्राने तर गुजरातच्या पाणलोटातील पाणी गुजरातने वापरावे असे उभय राज्यांच्या सचिव स्तरावरील बैठकीत निश्चित झाले आहे. त्यानुसार गुजरातने १८ टीएमसी पाणी मधुबन धरण बांधून अडविले. सामंजस्य करारानुसार दमणगंगेचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणि नार-पारचे पाणी गिरणा खोऱ्यात पूर्वकडे वळविण्याचे प्रकल्प तयार करून त्याचा अंतर्भाव वरील दोन्ही नदी जोड योजनेत करण्याचे ठरले होते. पण, चार वर्षांत ‘एनडब्लूडीए’ने तसे प्रस्ताव तयार करून सादर केले नाहीत, याकडे संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी लक्ष वेधले. नाशिक-नगर-मराठवाडा भागातील दुष्काळ हटविण्यासाठी दमणगंगा-गोदावरी नदी जोड प्रस्ताव तयार करण्याचा आग्रह जलसंपदा विभागाने धरणे आवश्यक होते.
आता दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पातून मुंबईला २० टीएमसी पाणी देण्याचे निमित्त करून उर्वरित ६३ टीएमसी पाणी साबरमती नदीत नेण्यासाठी गुजरातने दमणगंगा-साबरमती नदी जोड प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यासाठी दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचे घाटत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
मुंबईला पाणी देण्याबाबत कोणाचे दुमत नाही. मुळात, उल्हास-वैतरणा खोरे हे अतिरिक्त जलसंपत्तीचे खोरे आहे. मुंबईच्या पाण्याची गरज अस्तित्वातील अप्पर वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, भातसा, सूर्या धरणातील ६५ टीएमसी पाण्यातून तसेच प्रस्तावित पिंजाळ, मध्य वैतरणा, गारगाई, शाई, काळू, पोशीर धरणातील ६५ टीएमसी पाण्यातून भागविणे शक्य आहे. हे पाणी कमी पडल्यास कोयनेचे ६७ टीएमसी पाणी मुंबईला आणता येईल. त्यासाठी दमणगंगेचे पाणी मुंबईला वळविण्याची गरज असून दमणगंगा-गोदावरी नदी जोड प्रकल्पाद्वारे उपलब्ध होणारे ६३ टीएमसी पाणी नाशिक-नगर-मराठवाडय़ास देण्याची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा आंदोलकांनी मांडला आहे.
दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा या दोन्ही नदी जोड प्रकल्पांबाबत कोणताही निर्णय घेण्याआधी राज्य शासनाने तातडीने जलसंपदा खात्याचे निवृत्त सचिव व जलतज्ज्ञ यांची समिती नेमावी,  या समितीने दमणगंगा-नार पार, उल्हास-वैतरणा आणि गोदावरी-गिरणा या खोऱ्यांचा तांत्रिक अभ्यास करून उपलब्ध पाण्याचा कसा विनियोग करावा याचे मार्गदर्शन करावे, केंद्र-गुजरात शासनाशी कोणतेही जलकरार करताना विधानसभेला, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विचारात घ्यावे, तापी नदीवरील उकाई धरणातून धुळे व नंदुरबारसाठी २५ टीएमसी पाणी उचलण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

८६ टीएमसी पाणी पळविण्याचा डाव
पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्पामार्फत नार-पार खोऱ्यातील ३२ टीएमसी पाणी गुजरातमधील कच्छ-सौराष्ट्र भागात नेण्याचे नियोजन आहे. ‘एनडब्लूडीए’ने नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करून १९ टीएमसी पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविण्याचे नियोजन केले आहे. परंतु, आता केवळ १० टीएमसी पाणी देण्यास गुजरात तयार असल्याचे बैठकीतून दिसते. यावरून दमणगंगा खोऱ्यातील ५४ टीएमसी आणि नार-पार खोऱ्यातील ३२ टीएमसी पाणी गुजरातमध्ये नेण्याचा डाव पध्दतशीरपणे आखण्यात आल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला. या शिवाय, तापीतील अतिरिक्त जलसंपत्ती नर्मदेत टाकण्याचे नियोजन आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीतील पाणी महाराष्ट्राला वापरण्यासाठी बंदी येत आहे. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी गोदावरी खोऱ्यातील लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.