सिडको देत असलेले भूखंड हे विकसित भूखंड नाहीत अशी भूमिका घेत जमीन संपादनास अनुमती देणारी समंती पत्र देणाऱ्या नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीने बुधवारी साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंड वितरणाला विरोध केला. त्यामुळे पनवेल येथील मेट्रो सेंटरमध्ये काही काळ वातावरण तंग झाले होते.नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी लागणाऱ्या एकूण जमिनीतील ६७१ हेक्टर जमीन ही दहा गावांतील ग्रामस्थांची आहे. सिडकोने त्यांना साडेबावीस टक्के योजनेंर्तगत विकसित भूखंड देणारे पॅकेज दिल्याने या शेतकऱ्यांनी ही जमीन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार सिडकोने ९९५ खातेदारांना साडेबावीस टक्के योजनेचे भूखंड सोडतीद्वारे जाहीर केले आहे. बुधवारी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या प्रकल्पाला अडसर ठरणाऱ्या बारा गावांतील शेतकऱ्यांची निवाडा प्रत जाहीर करण्यास सुरुवात केली. वरचा ओवळा गावापासून ही सुरुवात करण्यात आली आहे. त्या वेळी विमानतळ शेतकरी संघर्ष समितीने काळे झेंडे दाखवून या वाटपाचा विरोध केला. देशातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त जमीन देण्यास तयार आहेत पण प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य ते पुनर्वसन झाले पाहिजे अशी भूमिका आहे. परंतु सिडको देत असलेल्या पुष्पकनगर येथील भूखंड हे विकसित नाहीत. तेथे अद्याप पायाभूत सुविधा नाहीत. भराव टाकण्याचे ७५ टक्के काम बाकी आहे. सिडको प्रत्येक वेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न करते, असा आरोप या समितीचे अध्यक्ष महेंद्र पाटील यांनी केला. त्यामुळे जाहीर केलेल्या भूखंडांसाठी सिडको जोपर्यंत पायाभूत सुविधा आणि विकसित भूखंड देत नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या जमिनीचा ताबा प्रत्यक्षात देणार नाही, अशी भूमिका या समितीने घेतली आहे. समितीची ही भूमिका ऐकून घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करणाचे आश्वासन सिडकोच्या वतीने देण्यात आले आहे. त्यामुळे दुपारनंतर वरचा ओवळा येथील रहिवाशांनी भूखंडांचे वाटपपत्र व निवाडा पत्र घेण्यास सुरुवात केली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या या आंदोलनामुळे पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता, पण घोषणा व निवेदन देऊन हे प्रकल्पग्रस्त माघारी फिरले. दरम्यान, गेली वर्षभर प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा सर्वागीण विचार करणाऱ्या सिडकोच्या प्रामाणिक हेतूबद्दल सातत्याने संशय घेतला जात असल्याने सिडकोचे अधिकारी नाराज झाले आहेत. पूर्वीप्रमाणे केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्ष कार्यवाही केली जात असून प्रकल्पग्रस्तांसाठी २६ कलमी कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांसाठी प्रशिक्षण केंद्रापासून मच्छीमार महिलांसाठी सोसायटी स्थापन करण्याचे काम हाती घेतले गेले आहे. तरीही विरोधाला विरोध करायचा म्हणून काही तथाकथित प्रकल्पग्रस्त नेते विरोध करीत असल्याने सिडकोचे अधिकारी नाराज झाले आहेत.
