परस्परातील हेवेदावे, टोकाची सुरू असलेली कुरघोडी, क्षमता नसलेल्या अधिकारांना केवळ राजकीय आशीर्वादाने मिळालेल्या बढत्या आणि खमके नेतृत्व नसल्याने ‘कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे’, अशा दयनीय स्थितीत सध्या नवी मुंबई महापालिकेचे प्रशासन सापडले असून महापालिकेतील या ढासळलेल्या परिस्थितीला कंटाळून काही चांगले अधिकारी सध्या निवृत्तीचे बेत आखू लागल्याचेही विश्वसनीय वृत्त आहे. मंगळवारी झालेल्या महासभेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विरोधकांनी डांबल्याची घटना ताजी असताना, गुरूवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना भर सभेतच दम भरला. हे सगळे घडत असताना अधिकारी संघटनेकडून या कृत्यांचा साधा निषेध करण्याची औपचारिकताही उरकली गेली नाही. विशेष म्हणजे, आयुक्त भास्कर वानखेडे यांच्याकडून फारशा अपेक्षा बाळगण्यासारखी परिस्थिती नसल्याने कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना अक्षरश तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागत आहे. नवी मुंबई महापालिकेत सध्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या पातळीवर तीनतेरा वाजल्याचे चित्र अगदी स्पष्टपणे दिसून येत आहे. महापालिकेत बोकाळलेल्या कथित भ्रष्टाचारामागे अधिकाऱ्यांचा एक मोठा गट कार्यरत असल्याची चर्चा वरचेवर ऐकू येत असली, तरी महापालिकेचा कारभार सध्या मुख्यालयापेक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या खासगी कार्यालयांमधून हाकला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष अगदी जाहीरपणे करू लागले आहेत. नवी मुंबई महापालिकेत चांगल्या आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची वानवा नाही. अभियांत्रिकी विभागाचा गाडा मोहन डगावकर तसेच सुरेंद्र पाटील अशा दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत हाकला जातो. या अधिकाऱ्यांविषयी महापालिका वर्तुळात आदरयुक्त दबदबा असला, तरी अभियांत्रिकी विभागात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू झालेल्या टोकाच्या कुरघोडीमुळे हा विभागही वादात सापडला आहे. मध्यंतरी शहरातील एका समाजसेवकाने शहर अभियंता मोहन डगावकर यांच्याविरोधात जोरदार मोहीम सुरू केली होती. या मोहीमेला ‘खतपाणी’ घालण्याचे उद्योग अभियांत्रिकी विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्याची चर्चा आजही मोठय़ा चवीने चर्चिली जात असते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्यांमध्येही प्रशासक म्हणून आयुक्त वानखेडे यांचा किती दबदबा राहिला आहे, याविषयी वेगवेगळ्या चर्चा सध्या सुरू असतात. नवी मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता असतानाही विजय नहाटा यांच्यासारख्या आयुक्तांनी प्रशासनावरील पकड ढिली होऊ दिली नव्हती. गेल्या दीड-दोन वर्षांत मात्र परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. नहाटा यांच्या काळात धडाडीने योजना विभाग सांभाळणारे उपायुक्त दादासाहेब चाबूकस्वार यांना सध्या बाजूला टाकण्यात आले आहे. नेतृत्त्वच खमके नसल्याने स्थायी समिती, महासभेत अधिकाऱ्यांवर बेछूट आरोप, दमबाजीचे प्रकार अगदी सर्रास सुरू झाले आहेत. काही काळापूर्वी महासभेत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संजय पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केल्याने खळबळ उडाली होती. नुकत्याच झालेल स्थायी समिती सभेत याच पाटील महाशयांनी अतिक्रमणविरोधी पथकातील अधिकाऱ्यांना जाहीर दमबाजी केली. मंगळवारी महापौरांना धक्काबुक्की केल्यानंतर विरोधकांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डांबून ठेवले. मध्यंतरी उपायुक्त सुभाष गायकर यांनी १० लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोपही स्थायी समितीत झाला होता. कोणत्याही पुराव्याशिवाय बेछूट आरोप होत असल्यामुळे चांगल्या अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्यही डळमळीत होऊ लागले असून आयुक्त वानखेडे हे सगळे उघडय़ा डोळ्याने पाहात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. वानखेडे यांच्या स्वाक्षऱ्या होऊनदेखील अभियांत्रिकी विभागातील अनेक महत्त्वाची कंत्राटे शहर अभियंत्यांच्या दालनात पडून राहातात. महापालिकेत प्रशासनाचा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पकड राहिली नसल्याचे हे निदर्शक आहे, अशी टीका राष्ट्रवादीतील एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने वृत्तान्तशी बोलताना केली. आयुक्त वानखेडे यांच्याकडून फारशी अपेक्षा बाळगण्याचे कारण नाही. त्यामुळे आम्ही म्हणतो त्याप्रमाणे वानखेडे यांच्या बदलीची वाट पहाण्यापलिकडे चांगल्या अधिकाऱ्यांना सध्या दुसरा पर्याय नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने यासंबंधी बोलताना व्यक्त केली.
