गोठवली येथे बांधण्यात येणाऱ्या दोन इमारतींवर कारवाई केल्यानंतर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण पथकाने बुधवारी आपला मोर्चा घणसोली येथील अनधिकृत बांधकामाकडे वळविला. त्याला आमदार संदीप नाईक व आमदार मंदा म्हात्रे यांनी आडकाठी घातली. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली वीस हजार बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याने त्यानंतरच्या बांधकामांवर सिडको कारवाई करणारच, अशी ठाम भूमिका सिडको प्रशासनाने घेतली आहे. कारवाईचा हा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला ३० जून पूर्वी सादर करावयाचा असल्याने ही कारवाई थांबणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या बेलापूर, पनवेल, उरण तालुक्यांत प्रकल्पग्रस्तांनी भूमाफियांना हाताशी धरून खूप मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. ही बांधकामे कायम करण्यात यावी म्हणून गेली अनेक वर्षे शासनावर प्रकल्पग्रस्त नेत्यांचा दबाव होता. त्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वी या गावांसाठी क्लस्टर योजना जाहीर करताना सरकारने वीस हजार अनधिकृत बांधकामे कायम केली. मे २०१२ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले जाणार नाही, असे त्या वेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यासाठी गावकुसापासून दोनशे मीटरची हद्द निश्चित करण्यात आली होती. इतकी अनधिकृत बांधकामे सरकारने कायम केली, तर इतर बांधकामेही आज ना उद्या कायम होतील, या भावनेने आजही नवी मुंबईत दिवसाढवळ्या मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहेत. सिडकोने अशा दोन बांधकामांवर मंगळवारी गोठीवली येथे हातोडा चालवला. ही बांधकामे भर रस्त्यात केली जात होती. ही कारवाई थांबावी यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी ठाणे-बेलापूर रस्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. प्रकल्पग्रस्तांनीही या वेळी दगडफेक केल्याने त्यात दोन पोलीस जखमी झाले. त्यामुळे वातावरण तंग झाले असून प्रकल्पग्रस्तांच्या या आंदोलनाने कारवाई न थांबविता सिडकोने बुधवारी घणसोली येथील दोन अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालविण्यासाठी फौजफाटा घुसविला. त्यामुळे वातावरण अधिक तणावग्रस्त झाले असून दोन आमदारांनी या वेळी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान माजी उपमहापौर रमाकांत म्हात्रे यांनी विरोधी पक्षनेता राधाकृष्ण पाटील यांना पत्र देऊन ही कारवाई थांबविण्यासाठी मध्यस्थी करावी, अशी विनंती केली होती. त्यामुळे सिडकोच्या प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांना बुधवारी तातडीने बैठकीसाठी मंत्रालयात बोलाविण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला अहवाल द्यावयाचा असल्याने कारवाई करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले.नगरसेवक भागीदारनवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामात राहणारे रहिवाशी हे आता मतदार झाले असून काही नगरसेवकांची व्होट बँक झाली आहे. त्यामुळे या बांधकामात अनेक नगरसेवकांची भागीदारी असून ती पैसा, फ्लॅट आणि बांधकाम साहित्याच्या स्वरूपात आहे. प्रत्येक इमारतीत एक-दोन फ्लॅट राखून ठेवणाऱ्या या नगरसेवकांनी हे फ्लॅट आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर नोंद करण्याची काळजी घेतली आहे. या इमारतीतील फ्लॅटवर बँका कर्ज देत नसल्याने हा सर्व व्यवहार रोखीत केला जात आहे. नगरसेवकांबरोबरच प्रभाग अधिकारी, स्थानिक पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक आणि महावितरण कंपनीचे अधिकारी यांच्या पाठिंब्याच्या पायावरच ही अनधिकृत बांधकामे पोसली जात आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची पहिली गरज आहे. हे कमी म्हणून काय, आता काही पत्रकारांनीही नगरसेवकांना हाताशी धरून या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्यास सुरुवात केली आहे.कारवाईशिवाय पर्याय नाही..प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार शासनाने मे २०१२ पर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे कायम केलेली आहेत. यानंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला जूनअखेपर्यंत सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे या बांधकामांवर कारवाई करण्याशिवाय सिडकोसमोर दुसरा पर्याय नाही. ही कारवाई करताना दोनशे मीटरची मर्यादा पाळण्यात येत असून प्रकल्पग्रस्तांनी या कारवाईला सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक एप्रिलअखेपर्यंत ही कारवाई अपेक्षित होती, पण विविध निवडणुकांमुळे पोलीस बंदोबस्त मिळण्यास अडथळा येत असल्याने ही कारवाई पुढे ढकलण्यात आली होती. व्ही. राधा, प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालिका, सिडको
