टीटीसी औद्योगिक वसाहतीत प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्यात येणारी भूखंड योजना पद्धत पुन्हा सुरू करण्यात यावी आणि पुण्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या धर्तीवर नव्याने १५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात यावेत या मागणीसंर्दभात चर्चा करण्यासाठी नवी मुंबईतील एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांसोबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी बुधवारी मुंबईत एक बैठक आयोजित केली आहे. गेल्या शनिवारी देसाई नवी मुंबईत प्रादेशिक कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमास आले असताना येथील प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांना साकडे घातले होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराविषयीदेखील या वेळी चर्चा केली जाणार आहे. साठच्या दशकात नवी मुंबईतील पश्चिम बाजूकडील शेतकऱ्यांची सर्व जमीन एमआयडीसीने संपादित केली आहे. त्या बदल्यात या प्रकल्पग्रस्तांना फुटकळ मोबदला दिला गेला होता. सिडकोने काही वर्षांपूर्वी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी उद्योग-व्यवसायासाठी १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी या योजनेतील भूखंड घेऊन स्वत:चे उद्योग सुरू केले तर काही जणांनी ते भूखंड विकून टाकले. त्यामुळे एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांना थोडाफार दिलासा मिळाला होता. युती शासनाने ही योजना आता बंद केली आहे. ती पूर्ववत सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी सिडको एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. त्याचबरोबर पुणे जिल्ह्य़ात नव्याने जमीन संपादित करताना शासनाने तेथील शेतकऱ्यांना १५ टक्के विकसित जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होण्यास मदत होत आहे. हा निकष नवी मुंबईतही लावण्यात यावा, सरकारने जमीन विकणाऱ्या व उद्योगाविना मोकळ्या पडलेल्या जमिनीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. उद्योग बंद पडल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे अध्यक्ष मनोहर पाटील यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांना ८० टक्के नोकऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात,या नियमाला केराची टोपली दाखवीत आहेत. भूखंड विकसित करू न शकलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना मोठय़ा प्रमाणात व्याज लावण्यात आले आहे. तो माफ करण्याचीही समितीची मागणी आहे.
