शहरातील खासगी संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्रवेशात आरक्षण देण्याचे सिडकोने बंधनकारक केले आहे. या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून २० जूनपूर्वी यासंबधीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सिडकोने शैक्षणिक संस्थांना दिले आहेत. शैक्षणिक संस्थांना सवलतीच्या दारात भाडेपट्टा कराराने भूखंड देण्याचे धोरण सिडकोने राबवले आहे. या भाडेपट्टा करारातच प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी यांच्या मुलांना आरक्षण देण्याची अट नमूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी मे आणि जून महिन्यांत सिडकोचे उपाध्यक्ष संजय भाटिया यांनी नवी मुंबईतील शैक्षणिक संस्थांच्या उच्चाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या होत्या. या बैठकीत करारातील अटीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे भाटिया यांनी उपस्थितांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. चालू शैक्षणिक वर्षांत अशा तक्रारी पुन्हा येऊ नयेत त्या दृष्टीने ऐरोली, घणसोली, कोपरखरणे, वाशी, सानपाडा, नेरुळ, खारघर, नवीन पनवेल या विभागांतील एकून ३० शाळांना सिडकोने २ जून रोजी पत्र पाठवून या नियमांची अंमलबजावणी केली आहे की नाही याबाबतची माहिती मागविली आहे. सिडकोने यांसदर्भात प्रवेश प्रक्रिया ठरविली आहे. त्यानुसार प्रवेश इच्छुक अर्जदारांनी आवश्यक प्रमाणपत्रांसह संबंधित शाळांमध्ये थेट अर्ज भरून द्यायचे आहेत. शाळा प्रशासनाने अर्जाची छाननी केल्यांनतर पूर्व प्राथमिक विभागातील प्रवेशासाठी शाळांनी सोडत पद्धती अवलंबवावी. प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी यांच्यासाठी स्वतंत्र सोडती काढण्यात याव्यात, असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे.
