कौटुंबिक वादातून कुटुंबाचीच नव्हे तर समाजाचीही शांतता धोक्यात येते. समाजाचा स्थायी विकास साधण्यासाठी भारतीय संस्कृतीचे बलस्थान असलेली कुटुंब संस्था टिकली पाहिजे, असे मत कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश डी. पी. खोत यांनी व्यक्त केले.जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण यांचे वतीने जुने उच्च न्यायालय परिसरात कौटुंबिक न्यायालयात आयोजित मेगा लोकअदालतीच्या निमित्ताने ते बोलत होते. या वेळी कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश आय. जे. नंदा, निवृत्त प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, एस. पी. हयातनगरकर, समुपदेशक के. एच. जाधव, बी. आर. पाटील, डॉ. डी. एस. कोरे, एम. एस. कदम, अॅडव्होकेट अनुजा कन्नडकर, सी. ई.गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.न्या. खोत म्हणाले, की बदलत्या काळानुसार तणावपूर्ण आयुष्याचा सामना करताना पती-पत्नी मधील अहंभाव, नातेवाइकांचा हस्तक्षेप,चढाओढ या दुर्गुणांमुळे त्यांचा एकमेकांवर असलेल्या विश्वासाला तडा जातो. प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. अशा वेळी त्यांच्यात संवाद साधून दुभंगलेली मने जोडण्याचे व त्यांचा मोडू पाहणारा संसार पुन्हा उभारण्याच्या कामाला कौटुंबिक न्यायालयात प्राधान्य दिले जाते. दिवसेंदिवस अरुंद होत असलेल्या कुटुंबात मनाचे रुंदीकरण झाले पाहिजे. लग्नासारख्या पवित्र बंधनातून एकत्र आलेली जोडपी केवळ अहंकारामुळे विभक्त होत असतील, तर ती त्या दोघांचीही हार असते. त्यामुळे पती-पत्नीने एकमेकांना धडा शिकवण्याची भाषा न करता लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने मिटवावीत.आजच्या कौटुंबिक मेगा लोकअदालतीमध्ये एकूण ८४ प्रकरणे ठेवण्यात आली. न्यायालयीन कामकाजासाठी एकूण दोन पॅनेल तयार करण्यात आले होते. लोकन्यायालयाच्या यशस्वीतेसाठी प्रबंधक पी. बी. घुले, व्ही. के. पळशीकर, अनिल जाधव व अमोल खोत यांनी परिश्रम घेतले.
