News Flash

लोक न्यायालयांचे आयोजन आवश्यक

ग्रामीण भागातील नागरिकांना कायद्याचे ज्ञान व्हावे, या माध्यमातून आपआपसातील तंटय़ावर नियंत्रण येऊन अस्तित्वातील वाद वा तंटे सामोपचाराने मिटविण्याच्या

| December 3, 2013 07:18 am

ग्रामीण भागातील नागरिकांना कायद्याचे ज्ञान व्हावे, या माध्यमातून आपआपसातील तंटय़ावर नियंत्रण येऊन अस्तित्वातील वाद वा तंटे सामोपचाराने मिटविण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत प्रयत्न केले जात आहेत. ठिकठिकाणी आयोजित केली जाणारी लोक न्यायालये हा त्याचाच एक भाग. जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर विधी सेवा समितीच्यावतीने आयोजित लोकन्यायालय तंटामुक्तीमध्ये निर्णायक भूमिका बजावते. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा व्हावा यासाठी अधिकाधिक लोकन्यायालयांचे आयोजन अपेक्षित आहे.
लोक न्यायालयाची प्रक्रिया समजावून घेताना तिची रचना महत्त्वपूर्ण ठरते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश असून जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक हे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या बैठका व कार्यक्रमांत जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी सक्रिय सहभाग घेणे अपेक्षित आहे. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत तडजोड झालेले तंटे व दाव्यांच्या संकलित माहितीच्या आधारे जिल्हा पातळी व तालुका पातळीवर जास्तीत जास्त लोकन्यायालये आयोजित करून तंटे मिटविणे अभिप्रेत असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
यासाठी तालुका पातळीवर तालुका विधी सेवा समिती गठित करण्यात आली आहे. तालुक्यातील वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात.
तहसीलदार आणि तालुक्यातील पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी पोलीस अधिकारी यांना तंटामुक्त गाव मोहिमेत गावनिहाय झालेल्या तडजोडीची संख्या विचारात घेऊन मुख्यालय, पोलीस ठाणेनिहाय अथवा महसुली मंडळनिहाय लोक न्यायालये आयोजित करण्यासाठी तालुका विधी सेवा समितीला विनंती करता येते. एखाद्या गावात तडजोड झालेल्या दाव्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर असल्यास शक्य असेल तर अशा गावांमध्ये अथवा गावांच्या जवळच्या गावांसाठी लोकन्यायालये भरविण्यासाठी तालुका प्रशासनाला प्रयत्न करता येतात.
दरम्यान, तंटामुक्त गाव समितीने सामोपचाराने तंटा मिटविल्यानंतर लोकन्यायालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. तडजोड झाल्यानंतर तंटय़ामध्ये व दाव्यांमध्ये तालुका विधी सेवा समितीकडे अर्ज करून हुकूमनामा अथवा आदेशाची प्रत घेण्यासाठी तंटामुक्त गाव समिती आणि तडजोडीत सहभागी झालेल्या पक्षकारांना आवाहन केले जाते. लोकन्यायालयाचा हुकूमनामा अथवा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्याची सत्यप्रत अभिलेखावर घेऊन तंटा मिटला, असे गृहीत धरले जाते.
ग्रामीण भागात शांततेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान राबविले जात आहे. या मोहिमेचे यंदाचे सातवे वर्ष. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या मोहिमेच्या नाशिक विभागातील कामगिरीचा वेध लेख मालिकेद्वारे घेण्यात येत आहे. मालिकेतील हा पाचवा लेख.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 3, 2013 7:18 am

Web Title: need of people court organization
टॅग : Nashik
Next Stories
1 अवैध वाळू उत्खननप्रश्नी महसूल यंत्रणेवर दबाव
2 संदर्भ सेवा रुग्णालयाकडूनच एचआयव्हीग्रस्तांची हेळसांड
3 धुळे जिल्हा परिषदेसाठी उद्या मतदान
Just Now!
X