उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देशसरकारने नायोलॉन मांजा विक्री आणि त्याच्या वापरासंदर्भात एका आठवडय़ात नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.यासंदर्भात बंदीविरुद्ध रिद्धी सिद्धी पतंग व्यापारी संघटनेने उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अरुण चौधरी आणि प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांने या बंदीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, तर मांजावरील बंदी कायम ठेवावी म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते अनिल आंग्रे यांनी मध्यस्थ अर्ज दाखल केला होता. नायोलॉन मांजामुळे दुखापत होते. पेटाचा अहवालदेखील आहे. राजस्थान आणि गुजरात सरकारने यावर बंदी घातली आहे, असा युक्तीवाद आंग्रे यांचे वकील प्रदीप वाठोरे यांनी केला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला अंतरिम दिलासा दिला नाही. सरकारने यासंदर्भात धोरणात्मक भूमिका सात दिवसात स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. मकर संक्रांतीला पतंग उडविण्याची प्रथा आहे. अलीकडे नायोलॉन मांजाचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होत आहे. हा मांजा सहजासहजी तुटत नसल्याने वाहनचालकांच्या शरिराला मांजा अडकल्यास गंभीर इजा होते. गळा कापला जाते. यापूर्वी अशा घटना घडल्या आहेत. शिवाय, पक्ष्यांचे मृत्यू ओढवतात. यामुळे सहपोलीस आयुक्तांनी ७ जानेवारीला नायोलॉन मांजाचा वापराबद्दल आणि सीताबर्डी ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी या मांजा विक्रीवर बंदीचा आदेश काढला आहे. संघटनेचे सदस्य व्यापारी १० ते २० वर्षांपासून पतंग व मांजा विक्रीचा व्यवसाय करीत आहेत. या व्यवसायावर त्यांचे कुटुंब अवलंबून आहे. या व्यापाऱ्यांनी माल खरेदी केल्यानंतर हा आदेश काढण्यात आला. ऐनवेळी काढलेल्या आदेशाला याचिकाकर्त्यांंनी विरोध केला.
